पुणे ः साखर कामगारांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यातच पगारवाढीचा करार संपला आहे. त्यामुळे साखर कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, त्रिस्तरीय समितीची नेमणूक, कामगारांचे थकीत पगार, रोजंदारी कामगारांचे प्रश्न, अशा अनेक प्रश्नांवर तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी केली आहे.

पुणे जिल्हा साखर कामगारांचा मेळावा सोमेश्वर (ता. बारामती) येथे मंगळवारी (ता. ३) आयोजित केला होता. त्या वेळी श्री. काळे बोलते होते. कार्यक्रमात राज्य सरचिटणीस शंकरराव भोसले हे अध्यक्षस्थानी होते. तर कार्यध्यक्ष रावसाहेब पाटील, रावसाहेब भोसले, युवराज रणवरे, नितीन बनकर, डी. बी. मोहिते, राजेंद्र तावरे, अशोक बिराजदार, सयाजी कदम, प्रदीप शिंदे, कैलास आवाळे, बाळासाहेब काकडे, पुरुषोत्तम परकाळे आदी उपस्थित होते. 

राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे राज्य सरचिटणीस शंकरराव भोसले म्हणाले, की साखर कामगारांच्या प्रश्नासंबधी साखर आयुक्तालयावर काढलेल्या मोर्चात आमच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही. राज्यातील साखर कामगारांचे अजूनही ४५० ते ५०० कोटी रुपये कारखानदारांकडे थकले आहेत. 

विशेष म्हणजे सरकारही या गोष्टीकडे लक्ष देत नाही. ऊस उत्पादकांनी ज्या प्रकारे एफआरपी देण्यासाठी वेगळा निधी उपलब्ध केला जातो. त्याप्रकारे साखर कामगारांचे पगार देण्यासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करण्यात यावी. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे साखर उद्योग अडचणीत गेला आहे. त्यामुळे याकडे सरकारने लक्ष घालावे, अशी आमची मागणी आहे.

कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष म्हणाले, ‘‘याबाबत त्रिस्तरीय समितीची नेमणूक १५ डिसेंबरच्या आत झाली नाही, तर साखर कामगारांच्या वतीने तीव्र आंदोलन केले जाईल.’’