नवी दिल्ली : देशात यंदा हरभरा आणि मसूरचे चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. शिवाय गेल्या हंगामातील ३० ते ३४ लाख टन साठाही उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत परदेशातून होणाऱ्या आयातीला लगाम लावण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादकांना रास्त दर मिळावे, यासाठी मसूर, हरभरा आयातीवर ३० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गरुवारी (ता. २१) घेतला आहे.

याविषयी माहिती देताना महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, की हरभरा आणि मसूरबाबत आम्ही केंद्राकडे ५० टक्के आयात शुल्क लावावे, अशी मागणी केली होती. केंद्राने ३० टक्के आयात शुल्कास मंजुरी दिली आहे. ही बाबही काही कमी नाही. या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, उत्पादकांना समाधानकारक दर मिळण्यास मदत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा शेतकरीहिताचा निर्णय होऊ शकला आहे.

..तर सोयाबिन, तुरीसारखी अवस्था देशात यापूर्वीच कॅनडातून आयात झाली आहे. पुन्हा आयात होऊन दर घसरू नयेत, यासाठी आयात शुल्क लावण्याची आम्ही मागणी केली होती. यंदा पाऊस लांबल्याने हरभऱ्याचा पेरा वाढणार आहे. परिणामी तूर आणि सोयाबीनसारखी हरभऱ्याची स्थिती होण्याची शक्यता गृहीत धरून आयात शुल्क ३० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे हरभरा उत्पादकांना समाधानकारक दर मिळतील आणि शासनाला खरेदी करण्याची वेळ येणार नाही, असे पाशा पटेल यांनी सांगतिले.