औरंगाबाद : कर्जवाटप, अन्नधान्य खरेदी, नैसर्गिक आपत्तीत द्यावयाची मदत ऊसदर या सर्वच आघाड्यांवर शासनाने आधीच्या सरकारच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केल्याचे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केले.

औरंगाबाद बाजार समितीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी (ता. २९) बाजार समितीच्या सभागृहात पार पडली. या सभेत ते बोलत होते. सभेला बाजार समितीचे सभापती राधाकिसन पठाडे यांच्यासह उपसभापती भागचंद ठोंबरे, सत्ताधारी संचालक मंडळाचे सदस्य, व्यापारी, बाजार समितीचे सचिव विजय शिरसाठ यांच्यासह शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.

प्रास्ताविक सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी केले. शेतकरी आणि व्यापारी यांना आवश्‍यक त्या सर्व बाबी पुरविण्यासाठी बाजार समिती कटिबद्ध असल्याचे श्री. पठाडे म्हणाले. अहवाल वाचन सचिव विजय शिरसाठ यांनी केले. बाजार समितीला मिळालेला शेष, आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च आदींविषयी प्रकाश टाकला. बाजार समितीला २०१७-१८ मध्ये शेष इतर मिळून ३ कोटी २७ लाख ८३ हजार ६३४ रूपयांचे उत्पन्न झाले. त्यापैकी आस्थापना, समिती सदस्य व इतर रक्‍कम मिळून ३ कोटी ५३ लाख ८८ हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती वार्षिक अहवाल वाचनातून सचिव विजय शिरसाठ यांनी दिली. लेखा परीक्षण सुरू असून, त्याचा अहवाल येणे बाकी असल्याचेही श्री. शिरसाठ म्हणाले.

श्री. बागडे म्हणाले, औरंगाबाद बाजार समितीचे लेआउट मंजूर झाले आहे. शेतकऱ्यांना मार्केट कमेटीत मतदाराचा अधिकार शासनाने दिला. हमीभावापेक्षा कमी दराने मालाविषयी नियम केला. अाडत हमाली नैसर्गिक न्यायाने खरेदीदाराच्या पट्टीतून कापली जाते आहे. खते ऑनने विकायची मानसिकता बदलविण्यात सरकार यशस्वी झाले. २०१३-१४ पर्यंत शेतकऱ्यांना ७ लाख कोटी कर्जवाटपाची मर्यादा विद्यमान सरकारने ११ लाख कोटीवर नेली आहे.