मुंबई : जूनमध्ये वीज वितरण कंपन्यांकडून वाढीव देयके देण्यात आल्याने लॉकडाऊनमुळे प्रभावित कुटुंबांच्या अडचणींत वाढ झाली. शासनाने यासंदर्भात हस्तक्षेप करून सर्वांना दिलासा द्यावा व देयकांची रक्कम कमी करावी अशी लोकभावना आहे. या लोकभावनेची दखल घेऊन कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

कोरोना काळात राज्यात आलेल्या वाढीव वीजबिलांसंदर्भात विधानभवन येथे विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, उपसचिव प्र.पु. बंडगेरी उपस्थित होते.राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला नाही. तीन महिन्यांचे वीज बिल एकत्रित देण्यात आल्याने ही दरवाढ समजण्यात येत आहे.

वीज कंपन्यांनी प्रत्यक्षात जादा आकारणी केलेली नाही. ग्राहकांना वीजबिल हप्त्यांवर भरण्यासाठी व एकरकमी वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांना सवलतही देण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्रातही वीज खंडित करण्यात आली नाही. तसेच, जास्तीत जास्त ग्राहकांनी थकीत वीजबिल द्यावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे वीज कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले.