मुंबई : ‘‘राज्यात टंचाईग्रस्त भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेऊन मृद व जलसंधारण विभागाने सिमेंट बंधारे कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय सूक्ष्म नियोजन करावे. हे नियोजन करताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य द्यावे’’, अशी सूचना मृदा व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिल्या. 

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. या वेळी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

गडाख म्हणाले, ‘‘राज्यात बांध कार्यक्रमासाठी तालुकानिहाय सूक्ष्म नियोजन करावे. या कामांबाबत योग्य परिपूर्ण प्रस्ताव विभागाला दिल्यानंतर योग्य कार्यवाही करावी. या कामांसाठी स्थळ निश्चित तसेच या आधी हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे. यावेळी मापदंड वाढविणे, सिमेंट बंधाऱ्यात गाळ जमा होणार नाही. आउट फ्लॅकिंग शक्यता कमी, गेट मेन्टेनन्स तसेच कामांची पूर्तता झाल्यानंतर त्याची परिपूर्ण माहिती सादर करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे आदी बाबी काटेकोरपणे पाळाव्यात.’’

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी नाले, नदीपात्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून काळ साचत आहे. अतिवृष्टीमुळेही पूरबाधीत नदी, नाले, शेती, तलाव व कालवे क्षेत्रात गाळ साचला आहे. नद्यांची पात्रे अरुंद झाल्याने पाणीसाठा कमी होत आहे. हे लक्षात घेता नाला खोलीकरण, नाला सरळीकरण याबाबत स्थानिक यंत्रणेकडून परिपूर्ण माहिती घ्यावी. या योजनेची व्याप्ती वाढवावी. त्यात बारकाईने सर्व बाबींचा समावेश करावा, जेणेकरून मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मान्यता घेता येईल, अशी सूचना गडाख यांनी केली. 

मृदा व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. दिलीप पांढरपट्टे,  सहसचिव दि. शा. प्रक्षारे, महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण, अवर सचिव शुभांगी पोटे उपस्थित होत्या.