जळगाव  : जळगाव जिल्ह्यातील केंद्र सरकारचा पायलट प्रकल्प असलेल्या गिरणा नदीवरील सात बलून बंधाऱ्यांच्या प्रकल्पासाठी सरकारने तरतूद केली नाही. २० वर्षांपासून रखडलेल्या तापी नदीवरील अमळनेर (जि. जळगाव) तालुक्‍यातील पाडळसे निम्न तापी प्रकल्पाचे काम या वर्षात सुरू होण्याची शक्‍यताही धूसर झाली आहे. 

गिरणा नदीवर चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा व जळगाव तालुक्‍यांत सात बलून बंधारे बांधण्यासाठी राज्यपालांनी प्रशासकीय मान्यता दिली. केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी निधी देणार आहे. सुमारे ७११ कोटी रुपये निधी आवश्‍यक आहे. या प्रकल्पामुळे वर्षानुवर्षे आवर्षणप्रवण असलेल्या भडगाव, धरणगाव, चाळीसगाव, जळगाव, पाचोरा या भागाला लाभ होऊ शकेल. सुमारे १०० गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न कायमचा सुटेल. सुमारे चार हजार हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. मात्र, सरकारकडून निधीच मिळाला नसल्याची स्थिती आहे.

पाडळसे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी कुठलीही भरीव तरतूद राज्य सरकारने केली नाही. यामुळे अमळनेर, चोपडा, शिरपूर, शिंदखेडा भागातील शेतकरी नाराज आहेत. बोदवड (जि. जळगाव) तालुक्‍यातील तापी-पूर्णा नदीवरील बोदवड परिसर सिंचन योजनेसाठी केंद्राकडून मंजूर निधीपैकी उर्वरित ४३३ कोटी ४४ लाखांचा निधी राज्याला मिळेल, असे जलसंपदा विभागातर्फे सांगण्यात आले.

नवी दिल्लीतील श्रमशक्ती भवन येथे मागील महिन्यात केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांबाबत राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मुद्दे मांडले. बलून बंधाऱ्यांसाठीही तरतूद होईल, असे दावे करण्यात आले. परंतु कुठलाही निधी न दिल्याने शेतकरी नाराज आहेत. 

बोदवड परिसर सिंचन एक महत्त्वाकांक्षी योजना अाहे. १९३ दशलक्ष घनमीटर क्षमतेच्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसरातील ४२ हजार ४२० हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. पण ही योजना पूर्णत्वास येण्याचे स्वप्नही यंदा अपूर्णच राहील, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.