पुणे ः राज्याच्या कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी धोरण जाहीर करून तसेच स्वतंत्र संचालनालयाच्या स्थापनेनंतरही परिणामकारक काम उभे राहिलेले नाही. अन्न प्रक्रिया उद्योगासंबंधीच्या सरकारी अहवालाकडेही दुर्लक्ष झाले आहे, अशी तक्रार उद्योग सूत्रांनी केली आहे. 

राज्याच्या अन्न, फळे, भाजीपाला प्रक्रिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष झाल्याची बाब सर्वप्रथम फळे व भाजीपाला महासंघाने निदर्शनास आणली होती. त्यावर २०१७ मध्ये विधिमंडळात अॅड. रामहरी रूपनवार यांनी विधान परिषदेकडे अर्ज पाठविला. 

विनंती अर्ज समितीने त्याची दखल घेत विविध खात्याच्या साक्षी नोंदविल्या. समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष शरद रणपिसे २०१९ यांनी याबाबत अहवाल सादर केला. मात्र, त्यातील मुख्य शिफारशी कागदावर राहिल्या आहेत.प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र प्रक्रिया उद्योग प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे, तालुकास्तरासाठी फिरती प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्रे असावीत, लहान शेतकऱ्यांपर्यंत योजना व यंत्रणा पोचविण्यासाठी फळे व भाजीपाला महासंघ किंवा स्वयंसेवी संघटनांना मान्यता देणे, त्यासाठी शिबिरे घेणे व कायमस्वरूपी अनुदान देणे, प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करणे अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी या अहवालात आहेत. 

राज्यातील एमआयडीसीमध्ये प्रक्रिया महासंघासाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवावी, सर्व परवाने मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी, पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळात तज्ज्ञ म्हणून प्रक्रिया क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करावी, तसेच तळागाळातील शेतकऱ्यांना अन्न प्रक्रियेचे लाभ मिळण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करावी, असेदेखील या अहवालात म्हटले आहे. 

‘‘दुर्देवाने या अहवालातील अभ्यासपूर्ण शिफारशी कागदावरच आहेत. राज्यात अन्न प्रक्रिया धोरण आहे. स्वतंत्र संचालनालय आहे. केंद्राची योजनाही गाजावाजा करून सुरू आहे. मात्र सामान्य शेतकऱ्यांना प्रक्रिया धोरणाचे लाभ मिळालेले नाहीत. भाव कोसळताच अद्यापही शेतकऱ्यांना त्यांचा माल रस्त्यावर टाकून द्यावा लागतो. सध्या ‘विकेल ते पिकेल’, ‘महाराष्ट्राचा ब्रॅंड’ अशा संकल्पनांचा गाजावाजा होत असला तरी त्यातून ठोस हाती आलेले नाही,’’ अशी कबुली पणन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

विधिमंडळ समितीचा अभ्यासपूर्ण अहवाल का धूळ खात पडला आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. ‘विकेल ते पिकेल’ ही मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली संकल्पना मोलाची आहे. मात्र अहवालातील सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी झाली तरच ही संकल्पना प्रत्यक्षात येईल. अन्यथा, सरकारी यंत्रणा यापुढेही केवळ कागदी घोडे नाचवेल.  - बी. के. माने, अध्यक्ष, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया महासंघ 

अन्न प्रक्रिया धोरणाची खडतर वाटचाल