नाशिक : आदिवासी विभागाच्या वनबंधू योजनेअंतर्गत १४ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, त्यातील ६० टक्के निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित ४० टक्के निधी प्रस्तावित आहे. ही योजना फक्त सुरगाणा तालुक्यात राबवली जात आहे. त्याचप्रमाणे ही योजना कळवण, दिंडोरी व पेठ या आदिवासी तालुक्यात ही सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांनी दिली.  आदिवासी भागातील घटकांच्या विकासासाठी वनबंधू ही स्वतंत्र योजना राबविण्यात येते. या संबंधी आदिवासी विकास विभागाची आढावा बैठक खासदार डॉ. भारती पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नुकतीच पार पडली. या बैठकीत विभागांतर्गत प्रामुख्याने ज्या केंद्रीय वनबंधू योजना, विशेष केंद्रीय योजना योजनेचा सखोल आढावा घेण्यात आला.  डॉ. पवार यांनी आदिवासी विभागात सोलर ऊर्जेचे माध्यम वापरून त्यांना वीज उपलब्ध करून द्यावी, खेळाडूंना क्रीडा साहित्यही उपलब्ध करून द्यावे तसेच आदिवासी भागात येणाऱ्या केंद्राच्या योजना तळागाळातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोचण्याच्या दृष्टीने काम करण्यासाठी सूचना केल्या.  या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त श्री. कुलकर्णी यांच्यासह महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा क्रीडाधिकारी, लीड बँक असलेल्या महाराष्ट्र बँकेचे व्यवस्थापक, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेचे संचालक, पंचायत समिती सुरगाण्याचे गटविकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभाग कार्यकारी अभियंता, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, जिल्हा परिषद यांसह विविध विभागांचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.