रत्नागिरी  ः कोरोनाच्या सावटातही जिल्ह्यात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) फळबाग लागवडीला चालना मिळाली आहे. जिल्हा कृषी अधिक्षक आणि जिल्हा परिषद मिळून नऊ हजार हेक्टरवर लागवडीचे लक्ष आहे. 

मनरेगांतर्गत गेल्या चार वर्षांत आंबा, काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड होत आहे. समाधानकारक पावसामुळे कृषी विभागही सज्ज झाला आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाला कृषी सहाय्यकाची ३०० पदे मंजूर आहेत. प्रत्येकाला १० हेक्टरचे लक्ष आहे. गतवर्षी ३७०० हेक्टरवर लागवड झाली. यंदा सव्वाचार हजार हेक्टरवर लागवड केली जाणार आहे. 

गतवर्षी ग्रामसेवकांनी आंदोलन केल्यामुळे लक्षांक पूर्ण करताना अनेक अडचणी आल्या होत्या. सध्या तलाठी निसर्ग चक्रीवादळाचे पंचनामे करणे, मदत वाटपात व्यस्त आहे. त्यामुळे सातबारा, बंधपत्र मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अतिरिक्त जबाबदारीमुळे तलाठी वेळ मिळेल, तसे ही कागदपत्रे देत आहेत. पुढील महिन्याभरात मनरेगाच्या कामातील हे अडथळे दूर होतील, अशी आशा होती.

आंबा, काजूसह नारळाची रोपे विविध रोपवाटीकांमधून मिळतात. त्यातच कोरोनामुळे अनेक मुंबईकर चाकरमानी कोकणात गावी दाखल झाले आहेत. पडीक जमिनीत शासनाच्या योजनेतून फळबाग लागवड करण्यासाठी ते उत्सूक आहेत. 

दोन हेक्टरची मर्यादा वाढविण्याची गरज

सातबाऱ्‍यांवरील सहहिस्सेदार आणि दोन हेक्टरची मर्यादा ही मोठी समस्या आहे. ८ ‘अ’ ला दोन हेक्टरच्या जमीन नोंद असलेल्यांना लाभ मिळतो. ही मर्यादा काढली, तर कोकणातील मोठे बागायदार लाभ घेऊ शकतील. एका माणसाला सव्वा दोन लाखांपर्यंत अनुदान मिळते. मजुरीचे दर वाढल्याने हेक्टरी आंबा लागवडीला १ लाख ७० हजार, तर काजूसाठी १ लाख ३० हजार रुपये खर्च येतो. दोन हेक्टरवरील लागवडीसाठी खर्चाचा मेळ बसवता येत नाही. त्यामुळे काहींना जागा असूनही लागवड करता येत नाही. ही अट शिथिल करण्याची गरज आहे.