मुंबई : ईडीद्वारे तसेच अवैध पर्ससीन नेटद्वारे व हायस्पीड बोटीद्वारे चालणाऱ्या मासेमारीविरुद्ध कारवाईसाठी राज्य शासन कडक कायदा येत्या काही काळात आणणार आहे. अशा अवैध मासेमारांविरुद्ध मोठ्या दंडात्मक कारवाईची यामध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे. हा कायदा येईपर्यंत अशा घटनांवर तातडीने कडक कारवाई करा, असे आदेश मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. 

पर्ससीन नेटविरुद्ध पारंपरिक मच्छिमारांचे सुरू असलेले उपोषण संपविण्याचे आवाहनही शेख यांनी या वेळी केले.दापोली, मंडणगड, गुहागर मच्छीमार संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने शेख यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यावेळी शेख बोलत होते. शेख म्हणाले, ‘‘राज्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर होणारी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी राज्य शासन कडक कायदा करत आहे. येत्या काही काळातच हा कायदा लागू होईल. या कायद्यामध्ये अवैध पर्ससीन नेट, एलईडीद्वारे मासेमारी करणे तसेच हायस्पिड बोटींचा वापर करून मासेमारी करणे आदींविरुद्ध मोठ्या दंडात्मक कारवाईची तरतूद केली आहे. यामुळे अशा अवैध मासेमारींना आळा बसेल. तोपर्यंत सध्या अशा बोटींविरुद्ध कडक कारवाई करावी.’’

 कोकण किनारपट्टीवर तीन लँडिंग पॉइंट उभारणार : अस्लम शेख आमदार रमेश पाटील व चेतन पाटील यांच्या शिष्टमंडळानेही या वेळी शेख यांची भेट घेतली. अवैध मासेमारी विरुद्ध कारवाई करणे, सागरी किनाऱ्यावर जेट्टी, मासे उतरविण्यासाठी जागा उभारण्याची त्यांनी मागणी केली. त्यावर शेख म्हणाले, ‘‘सागरी किनाऱ्यावरील जेट्टी, मासे उतरविण्याच्या जागा विकसित करणे, शीतगृह (कोल्ड स्टोअरेज) उभारणे आदी कामे सुरू करण्यात येत आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांत ही कामे वेगाने पूर्ण होतील. तसेच कोकण किनारपट्टीवर येत्या काही काळात तीन मोठे लँडिंग पॉइंट उभारण्यात येणार आहेत. तसेच समुद्र किनाऱ्यावरील गाळ काढण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे.’’