नवी दिल्ली  : जंतर-मंतर येथे संयुक्त किसान मोर्चाद्वारा आयोजित ऐतिहासिक ‘शेतकरी संसदे’त केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पुन्हा हल्लाबोल करण्यात आला. कायद्यांतील जाचक तरतुदींवर चर्चा करून तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या भूमिकेवर निर्धार व्यक्त करण्यात आला.  केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या आठ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून याविषयी पाच महिन्यांपासून संवादही नाही. अशातच संसदेचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनकर्त्या संयुक्त किसान मोर्चाने ‘शेतकरी संसद’चे गुरुवार (ता.२२)पासून जंतर-मंतर येथे आयोजन करण्यात आले. या वेळी ज्येष्ठ शेतकरी नेते बलबीरसिंग राजेवाल, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव आदी उपस्थित होते.   दररोज दोनशे शेतकरी सरकारविरोधी निदर्शने केल्यानंतर येथे ‘शेतकरी संसद’ होणार आहे. संसदेचे अधिवेशन संपेपर्यंत हे आंदोलन शांततामय मार्गाने सुरू राहणार आहे. आंदोलनाची वेळ सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच अशी असणार आहे, असे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान गुरुवारी पोलिसांनी काही ठिकाणी चौकशी, तपासणीच्या नावाखाली मोर्चा अडविल्यानंतर शेतकरी संतप्त झाले होते. पोलिसांनी मात्र चोख बंदोबस्त ठेवला होता. दरम्यान, संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच शेतकऱ्यांच्या या शेतकरी संसदस्थळी भेट देण्याकरिता केरळातील काँग्रेसचे २० खासदार आले होते.  पहिला ठराव... ‘शेतकरी संसदे’चे वार्तांकन करण्यास दिल्ली पोिलसांनी माध्यमांना मज्जाव केल्यानंतर, येथील चर्चेचे वार्तांकन करण्यासाठी माध्यम प्रतिनिधींना पोलिसांनी परवानगी द्यावी, असा पहिला ठराव या वेळी करण्यात आला. माध्यमांना प्रतिबंध केल्यावरून केंद्र सरकारवर येथे टीकाही केली गेली.