परभणी ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना पूर्णपणे कृषी विभागाकडे वर्ग करावी, अशी मागणी परभणी जिल्हा (गट ‘क’) महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याकडे करण्यात आली.

केंद्र पुरस्कृत शेतकरी सन्मान योजना कृषी विभागाशी निगडित आहे. या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी महसूल विभागातील कोतवाल ते जिल्हाधिकारीपर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम केले. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली. परंतु शासनाने याबद्दल केवळ कृषी विभागाचा गौरव केला.

यात महसूल कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नसल्यामुळे सर्व संवर्गातील  अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

या योजनेच्या बाबतीत दुजाभाव केला जात आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा. या प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास या योजनेच्या कामांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल. या पुढील काळात ही योजना पूर्णपणे कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी महसूल कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब भेंडेकर, जिल्हा  सरचिटणीस विजय मोरे यांनी केली.