अकोला ः मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रीम’ प्रोजेक्ट म्हणून वारंवार उल्लेख होणाऱ्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांचा अद्यापही विरोध आहे.

 

 या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू करण्याचे शासनाने जाहीर केले अाहे. दुसरीकडे मात्र यासाठी लागणाऱ्या जमीन संपादनाची प्रक्रिया अद्यापही वेगाने सुरू झालेली नाही. काही दिवसांपूर्वी या खात्याच्या मंत्र्याच्या हस्ते उद्‍घाटनापुरत्या काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीची खरेदी करण्यात अाल्या. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर नियोजनाचे कामच अद्याप केले जात अाहे. 

 

मध्यंतरी या महामार्गाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या प्रमुखाविरुद्ध चौकशी सुरू झाल्याने काम थंडावल्याचे बोलले जात अाहे. समृद्धी महामार्गाला विदर्भात बुलडाणा, वाशीम, अमरावती, वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक विरोध झेलावा लागतो अाहे. शेतकरी शासनाने जाहीर केलेल्या दराने जमीन द्यायला सहजासहजी तयार नाहीत. शासनाने ‘एक प्रकल्प-एक दर’ लावला तरच विचार करू शकतो असे शेतकरी बोलत अाहेत. 

 

सर्वाधिक विरोध हा ज्या भागात फळबागा, बागायती व सुपीक जमीन अधिक अाहे, अशा ठिकाणी होत अाहे. बुलडाणा जिल्ह्यात सिंदखेडराजा, मेहकर तालुक्यांत विरोधाची तीव्रता अधिक अाहे. या गावातील सुमारे २० शेतकऱ्यांची १०० ते १०५ एकर शेती जात अाहे. अनेकजण भूमिहीन बनणार अाहे. त्यामुळे शेतकरी रस्त्याच्या कामाला विरोध करीत अाहेत. तर वाशीम जिल्ह्यात मालेगाव, मंगरुळपीर तालुक्यात विरोधाची धार अद्यापही तीव्र अाहे. 

कृषी समृद्धी महामार्गात अामची सात एकर शेती जात अाहे. बुलडाणा जिल्ह्यात सर्वांत कमी दर अामच्या जमिनीला जाहीर केला अाहे. अाजवर याविरुद्ध वारंवार अांदोलने केली व प्रशासनाला निवेदने दिली. एवढे करूनही शासनाचे डोळे उघडणार नसतील तर न्याय कुणाकडे मागावा. सरकारने ‘एक प्रकल्प-एक दर’ हा न्याय शेतकऱ्यांना लावावा, अशी अामची मागणी अाहे.   

- परशराम वानखडे, ‘समृद्धी’ग्रस्त शेतकरी, बेलगाव, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा 

 

शासनाने जाहीर केलेल्या भावात तफावत अाहे. वनोजा गावाचे दर अवघे १६ लाख रुपये एकर काढले. प्रत्यक्षात २५ लाख रुपये देऊनही कोणी जमीन विकायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती शासनाने समजून घेतली पाहिजे. अाम्हाला विकासात खोडा घालायचा नाही; पण शेतकऱ्यांचे हित जोपासले पाहिजे. 

- गंगादीप नारायण राऊत, जिल्हा उपाध्यक्ष, संघर्ष समिती, रा. वनोजा, जि. वाशीम