कोल्हापूर ः एफआरपी किंवा एसएमपीपेक्षा जास्त दिलेला दर कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर लावलेला प्राप्तिकर हा उत्पादन खर्च समजून या बाबत कारखान्यांवर दाखल केलेले दावे निकाली काढण्याचे आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे अव्वर सचिव सौरभ जैन यांनी बुधवारी (ता. ५) दिले आहेत. या निर्णयाने १९८५पासून लावलेल्या प्राप्तिकरातून साखर कारखान्यांची कायमस्वरुपी मुक्तता होणार आहे. 

१८८५ पासून नोटिसा  कारखान्यांकडून पूर्वी उसाला एसएमपीद्वारे, तर १९९० नंतर केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यानुसार प्रति टन दर दिला जात होता. कारखान्यांकडून आर्थिक बाजू तपासून या दरापेक्षा जास्त दर दिले आहेत. या जादा दराला त्या राज्यात राज्य सरकारने मान्यता दिली. तथापि, जादा दिलेला दर हा कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर प्राप्तिकर लावला होता. १९८५ पासून कारखान्यांना तशा नोटिसा पाठवून ही रक्कम भरण्याचा तगादा लावला होता. देशभरातील कारखान्यांकडून सुमारे नऊ हजार कोटी प्राप्तिकर वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. 

कारखाने गेले होते सर्वोच्च न्यायालयात  प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाई विरोधात कारखानदारांतर्फे सर्वोच न्यायालयात दावाही दाखल केला होता. देशात भाजपप्रणीत सरकार आल्यावर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. त्यातून २५ ऑक्टोबर २०२१ला केंद्र सरकारच्या वित्त विभागांतर्गत येत असलेल्या प्रत्यक्ष कर विभागाने (सीबीडीटी) २०१६ नंतर अशा पद्धतीने लागू केलेला प्राप्तिकर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजून त्यासंदर्भात दाखल असलेले दावे निकालात काढण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, साखर उद्योगांकडून मात्र १९८५पासूनचा कर माफ करण्याची मागणी लावून धरली होती. या बाबत अलीकडेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन या विषयाचे गांभीर्य पोहोचविले होते. शहा यांनी यात वैयक्तिक लक्ष घालून कारखान्यांवर १९८५पासून प्राप्तिकर आकारणीबाबत दाखल झालेले दावे निकालात काढताना जादा दिलेला दर उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरून हे दावे प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देऊन निकाली काढण्याचे आदेश बुधवारी (ता. ५) केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने काढले. या निर्णयाने गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न सुटला असून, त्यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे.