परभणी : मराठवाड्यातील अनेक कारखान्यांनी यंदा अजून एफआरपी जाहीर केली नाही. गाळपास ऊस नेण्यासाठी शेअर होल्डर होण्याचे बंधन घालणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. सोयाबीनचे दर कोसळण्याच्या संकटास केंद्र सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणे त्यास कारणीभूत आहेत, या विरुद्ध सरकार आणि साखर कारखानदारांना वठणीवर आणण्यासाठी पुन्हा संघर्षाचा एल्गार पुकारणार आहोत, असे प्रतिपादन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केले.

परभणी जिल्ह्यातील पिंगळी (ता. परभणी) येथे मंगळवारी (ता. ९) रात्री आयोजित ऊस व सोयाबीन परिषदेत ते बोलत होते. वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, स्वाभिमानी महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रसिका ढगे, जिल्हाध्यक्ष अमोल हिप्परगे (सोलापूर), किशोर ढगे (परभणी), दिगंबर पवार, भगवान शिंदे, केशव आरमळ आदी उपस्थित होते.

श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘जून महिन्यात सोयाबीनचे दर अकरा हजार रुपये होते, त्या वेळी यंदा आंदोलनाची वेळ येणार नाही असे वाटले होते. परंतु केंद्र सरकारने १२ लाख टन सोयापेंड आयात केली. कच्चे खाद्यतेल आयात केले.साठवणुकीवर मर्यादा घातल्या. त्यामुळे सोयाबीनचा खप कमी होऊन दर कोसळले.पाऊस उघडून महिना झाला तरी अजून ओलावा, माती, डागील माल असल्याचे कारण सांगत भाव पाडून सोयाबीनची खरेदी केली जात आहे.दर सुधारण्यासाठी खाद्यतेलावरील आयात शुल्क पूर्ववत ३० टक्के करावे. केंद्र सरकार ढोंगी आहे.ते शेतकऱ्यांसाठी नव्हे, तर व्यापारी दलालांच्या फायद्याची धोरणे राबवीत आहे. विमा कंपन्या राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या बाजूने कुणीही नाही.’’

‘‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चळवळ उभी केल्यामुळे राज्यातील साखर कारखानदारांना आर्थिक शिस्त लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर, इथेनॉलचे दर वाढत आहे. निश्‍चित दरापेक्षा साखरेस जास्त दर मिळत आहेत. येत्या आठ दिवसांत साखर कारखान्यांनी एफआरपी जाहीर करावी. शेअर घेण्याची सक्ती करू नये. सरकार आणि कारखानदारांना जाब विचारणे एकट्या दुकट्याचे काम नाही. त्यासाठी सर्वांना आक्रमक व्हावे लागेल,’’ असे श्री. शेट्टी म्हणाले.

एकत्र येण्याची गरज ‘‘एकीकडे शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर व्हावं म्हणायचे अन् दुसरीकडे सोयाबीनचे दर पाडायचे सरकारची ही दुटप्पी भूमिका कामाची नाही. सोयाबीन उत्पादक संघटित नाहीत म्हणून कमी दराने खरेदी केली जात आहे. पुढाऱ्यांमागे लाचारीने फिरणे बंद करून शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे,’’ असे श्री. तुपकर म्हणाले.