मुंबई ः ई-पीक पाहणी प्रकल्प, मागेल त्याला शेततळे, भरड धान्याची विक्रमी खरेदी, कापूस खरेदी आणि अन्य कृषी योजनांचा उल्लेख राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्या अभिभाषणात केला. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आखलेल्या योजनांचा कोश्यारी यांनी आढावा घेतला.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी गुरुवारी (ता. ३) सकाळी ११ मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल कोश्यारी यांचे अभिभाषण झाले. मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केल्याने राज्यपालांनी भाषण अर्धवट सोडत लिखित भाषण पटलावर ठेवले. 

राज्यपालांच्या अभिभाषणात शेतीच्या अनेक योजनांचा उल्लेख करून राज्य सरकारने केलेल्या कामाचा आलेख मांडण्यात आला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी केलेल्या सात बारा उताऱ्याच्या प्रति नि:शुल्क वितरित करण्यात येत असून, राज्यातील ई-पीक पाहणी प्रकल्प पथदर्शी ठरला आहे. हा प्रकल्प राजस्थान सरकारनेही स्वीकारला असून, देशपातळीवर या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत हालचाली सुरू आहेत. या प्रकल्पाचा उल्लेख राज्यपाल कोश्यारी यांच्या भाषणात करण्यात आला आहे.

राज्यपाल म्हणाले, की रोजगार हमी योजनेशी संबंधित असलेल्या फळबाग योजनेनुसार मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत सुमारे १ लाख ५० हजार शेततळी पूर्ण करण्यात आली आहेत. निसर्ग चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या वनस्पतींच्या पुनरुज्जीवनासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत ९ प्रकल्पांचे काम पूर्ण केले असून २ लाख ६४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे. बळिराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत १९ प्रकल्प पूर्ण केले असून, ३ लाख ७७ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे. राज्यात २६३६ मेगावॅट क्षमतेचे ३४ जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. यात एकूण १६० क्षमतेचे ३९ लघू जलविद्युत प्रकल्प खासगीकरणातून कार्यान्वित केले आहेत. सरकारने जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील ९७ लाख ५८ हजार घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नळ जोडले आहेत. 

भरड धान्याची विक्रमी खरेदी  २०२० -२१ च्या हंगामात किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याकडून २० लाख, ३६ हजार टन भात आणि भरड धान्यांची विक्रमी खरेदी केली आहे. २०२०-२१ च्या खरीप हंगामामध्ये ५० क्विंटल पर्यंतच्या भातासाठी प्रति शेतकरी प्रतिक्विंटल ७०० रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली आहे. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १२०० कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत.  

एक कोटी २५ लाख कापसाची खरेदी  किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत सुमारे एक कोटी २५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. ५ लाख शेतकऱ्यांना ७०९७ कोटी रुपये देण्यात आले. एक लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांकडून ११४८ कोटी रुपये किमतीचा २३ लाख ५२ हजार क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात आला. कापूस आणि हरभरा खरेदीपोटी सरकारने शेतकऱ्यांना ९ हजार ४४० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. 

धनगर समाजासाठी १३ योजना  राज्य सरकारने धनगर समाजासाठी मंजूर केलेल्या १३ योजनांचा उल्लेख राज्यपालांच्या भाषणात आहे. राज्य सरकारने धनगर समाजासाठी १३ योजना मंजूर केल्या असून यावर्षी धनगर समाजातील ५३०० विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. तसेच वनहक्क अधिनियम २००६ ची यशस्वी अंमलबजावणी केली असून, आतापर्यंत एक लाख ८२ हजार ४८३ हेक्टर जमिनीचा समावेश असणारे ८२२० सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आले आहेत. 

सेंद्रिय प्रमाणीकरण संस्था शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणासाठी अकोला येथे महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण संस्थेची स्थापना केली आहे. तसेच सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत परिपूरक अर्थसाह्य म्हणून २०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

राज्यातील रस्त्यांचे काम वेगाने रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडीपर्यंतच्या सागरी महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि क्राँक्रिटीकरण पूर्ण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आशियायी विकास बँकेडून अर्थसाह्य मिळालेल्या पाच हजार कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे एक हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जावाढ आणि क्राँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासही मान्यता दिली आहे. त्यानुसार १० हजार कोटी रुपये खर्चून दोन हजार किलोमीटर रस्त्यांची दर्जावाढ होणार आहे. ८६५४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या विकासाकरिता हायब्रीड ॲन्युइटी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत १३८ पॅकेज निश्‍चित करण्यात आली आहेत. त्याअंतर्गत ३६७५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे.