पुणे : मृद संधारणाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत चौकशीत अडथळे आणून कृषी आयुक्तालयाला जेरीस आणणारे ‘पिस्तूल' फेम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे यांचे निलंबन झाल्याने कृषी आयुक्तालयाने अक्षरशः सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. विशेष म्हणजे अनेक वेळा चार ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा केलेला प्रयत्न श्री. शिंदे यांनी यापूर्वी हाणून पाडला होता.  मृद संधारण कामात ९ लाख ४४ हजारांची अनियमितता असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने श्री. शिंदे यांना कृषी उपसचिव सु. सं. धपाटे यांनी अखेर २० डिसेंबरला निलंबित केले आहे. विधानसभेत कृषिराज्यमंत्र्यांनी केलेल्या शिंदे यांच्या निलंबनाच्या घोषणेमुळे उपसचिवांनी आदेश काढून कृषी आस्थापना विभागाला पाठविले आहे.  ‘‘श्री. शिंदे हे राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अतिशय वजनदार आहेतच; पण खिशात पिस्तूल ठेवून कामावर येणारे ते एकमेव कृषी अधिकारी असल्यामुळे त्यांना साताऱ्यातील कर्मचारी सोडाच पण कृषी आयुक्तालयदेखील घाबरत होते. श्री. शिंदे यांच्याविरोधात गेलेल्या अधिकाऱ्याची बदली होते,  असे वातावरण तयार झाल्यामुळे त्यांचे निलंबन करायचे कोणी? हाच प्रश्न होता,’’ असे आस्थापना विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. सातारा जिल्ह्यात ई-निविदा न काढता कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची दाखविण्यात आल्याची तक्रार राज्याचे मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांपर्यंत गेली होती. या तक्रारीवर श्री. शिंदे यांच्याकडे खुलासा मागितला असता ते दाद देत नव्हते. तत्कालीन कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्या मान्यतेने पाठविलेल्या पत्रांनाही श्री. शिंदे यांनी प्रतिसाद दिला नाही.  ‘‘आयुक्तांनी दक्षता पथकामार्फत साताऱ्यातील घोटाळ्याची चौकशी सुरू केल्यानंतरही श्री. शिंदे यांच्याकडून माहिती दिली जात नसल्यामुळे दक्षता पथकाचे प्रमुख रफिक नाईकवाडी यांनी आस्थापना विभागाकडे धाव घेतली होती. त्यामुळे आम्ही श्री. शिंदे यांना पत्र (कृआ-१०२१-२७-२१०६) पाठवून कोल्हापूर कृषी सहसंचालकांकडे खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते,’’ असे आस्थापना विभागाचे म्हणणे आहे.  ‘‘श्री. शिंदे हे कोणाच्याही पत्रांना भीक घालत नव्हते. त्यामुळे आस्थापना विभागाने त्यांना पुन्हा दुसरे पत्र पाठविले. ‘भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी लेखी, तोंडी किंवा दूरध्वनीवरूनसुद्धा तुम्ही माहिती देत नसल्यामुळे तुमच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करू,’ असे दुसरे पत्रदेखील पाठविले. पण, त्यालाही श्री. शिंदे यांनी केराची टोपली दाखविली,’’ असे आस्थापना सूत्रांनी स्पष्ट केले.  ‘‘राज्यातील एक पॉवरफुल कृषी अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्री. शिंदे यांची चौकशी करण्यासाठी अधिकारीही पुढे येत नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. ‘बंदुकीच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा साईड पोस्ट द्या; पण शिंदे यांची चौकशी नको’, अशी भूमिका कर्मचारी घेत असल्याचे दिसते. त्यामुळे श्री. शिंदे यांच्या निलंबन काळात कोट्यवधीच्या कामांची चौकशी कोण, कशी आणि किती वेळात करणार हा प्रश्न राज्य शासनासमोर अजूनही कायम आहे,’’ असे आस्थापना विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.   तीन ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांना न जुमानणारा अधिकारी