नवी दिल्ली : केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी होत आहे, यावर संसदेच्या कृषी स्थायी समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. ‘‘पीकविमा योजनेत दावे परताव्यासाठी लागणार मोठा विलंब आणि सरासरी पीक हंगामाच्या काळातही मिळणारी कमी भरपाई यामुळे सात राज्यांत ही योजना राबविली जात नाही. तसेच देशातील एकूण पेरणीक्षेत्रापैकी २०१६-१७ मध्ये ५६७.२ लाख हेक्टर (३० टक्के) क्षेत्राला विमा संरक्षण होते, त्यात घट होऊन २०१९-२० मध्ये ४९७.५ लाख हेक्टर (२५ टक्के) क्षेत्राच विमा काढला गेला,’’ असे समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले.  

संसदेच्या कृषीच्या स्थायी समितीने लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, की केंद्राची महत्वाकांक्षी असलेल्या पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पीकविमा योजनेत दावा परतव्यासाठी लागत असलेला उशीर यामुळे शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवत आहेत. देशातील सात राज्यांमध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेची अंमलबाजावणी होत नाही. अंमलबजावणी होत नसलेल्या बऱ्याच राज्यांनी स्वतःची पीकविमा योजना सुरु केली आहे. केंद्र सरकारने ही राज्ये पीकविमा योजना का राबवीत नाहीत या कारणांचा किंवा समस्यांचा बारकाईने आणि आवश्‍यतेने विचार करण्याची गरज आहे. 

‘‘देशातील एकूण पेरणीक्षेत्रापेकी २०१६-१७ मध्ये ५६७.२ लाख हेक्टर (३० टक्के) क्षेत्राला विमा संरक्षण होते. त्यानंतर याचे प्रमाण कमी होत २०१९-२० मध्ये ४९७.५ लाख हेक्टर (२५ टक्के) क्षेत्राचाच शेतकऱ्यांनी विमा काढला. शेतकऱ्यांना सरासरी पीक हंगामाच्या काळातही मिळणारी कमी भरपाई आणि दावे परताव्यासाठी लागणार विलंब यामुळे ही स्थिती उद्‍भवली आहे,’’ असे स्थायी समितीने अपल्या अहवाल म्हटले आहे.  सात राज्यांची पाठ  सध्या पंजाब, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा आणि झारखंड या सात राज्यांमध्ये केंद्राची पीकविमा योजना राबविली जात नाही. पंजाबमध्ये कधीच या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. बिहार २०१८ मध्ये आणि पश्‍चिम बंगाल २०१९ मध्ये या योजनेतून बाहेर पडले. तर आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा आणि झारखंड ही राज्ये आर्थिक अडचण आणि सर्वसाधारण हंगामात दावे परताव्याचे कमी प्रमाण या कारणांनी योजनेतून बाहेर पडले, असे स्थायी समितीने अपल्या अहवाल म्हटले आहे.  काय म्हणाले पॅनेल?  ‘‘नैसर्गिक संकटाच्या काळात पिकांच्या नुकसानीचे धोके कमी करण्यासाठी आणि परतावा मिळण्यासाठी शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग घेतात. मात्र दावे परव्यासाठी लागणाऱ्या विलंबामुळे या योजनेच्या मूळ हेतुलाच धक्का बसत आहे,’’ असे खासदार पर्वतगौडा चंदनगौडा गड्डीगौडर यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेलने म्हटले आहे.  संरक्षित क्षेत्रात मोठी घट  पीकविमा योजनेतून २०१६-१७ मध्ये एकूण पेरणीक्षेत्रापैकी ३० टक्के (५६७.२ लाख हेक्टर) क्षेत्राचा शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. योजनेतील सर्वाधिक नोंद याच वर्षी झाली. मात्र त्यानंतर क्षेत्रात घट होत गेली. २०१८-१९ मध्ये केवळ २७ टक्के (५०८.३ लाख हेक्टर) क्षेत्राचा विमा उतरविला गेला. त्यानंतर २०१९-२० मध्ये २५ टक्के (४९७.५ लाख हेक्टर) क्षेत्राच पीकविमा शेतकऱ्यांनी काढला, असे स्थायी समितीने अपल्या अहवाल म्हटले आहे.