कऱ्हाड ः शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन, काही ठिकाणी सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून सहकारी पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यातून लाखो एकरावरील कोरवाहून क्षेत्र ओलिताखाली आले. मात्र त्या पाणी योजनांच्या थकीत वीज बिलापोटी ‘महावितरण’ने सातारा, सांगली, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ११५० पाणीपुरवठा संस्थाची वीजतोडली आहे. त्यामुळे या चार जिल्ह्यांतील सुमारे दीड लाख एकरांवरील पिके वाळत चालली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा आर्थिक फटका बसत आहे.  पाणी योजनांना पूर्वी एक रुपया १६ पैशाने वीजबिलाची आकारणी केली जात होती. त्यानंतर शासनाने ४ रुपये २५ पैशाने आकारणी सुरू केली. शेतकऱ्यांना ती न परवडणारी ठरली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनने शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. 

२९ सप्टेंबर २०११ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार अरुण लाड, संग्राम थोपटे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली होती. त्यामध्ये एक रुपया १६ पैशानेच वीजबिल भरायचे ठरले होते. त्या बिलांवरील अनुदान फरकाची रक्कम सुमारे १९२ कोटी रुपये ‘महावितरण’ला सरकारने देण्याचे ठरले होते. मात्र सरकारकडून ही फरकाची रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम कोट्यवधींच्या घरात गेली आहे. सुमारे ११५० सहकारी पाणीपुरवठा संस्थाची सुमारे १९२ कोटी रुपये थकबाकी झाली आहे. त्यामुळे महावितरणने योजनांचे वीजजोड तोडले. एक पाणी चुकले तरी एकरी दहा टनांचा फटका बसतो. त्यातच भर उन्हाळ्यात शेती पिकांना पाणी मिळत नसल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. 

‘महावितरण’ने थकीत वीजबिलापोटी सहकारी पाणी योजनांचे जोड तोडल्याने पिके वाळत आहेत.  पिकांना पाणी नसल्याने ती वाया जात आहेत. त्याचा मायबाप सरकारने विचार करावा.  - विश्‍वासराव कणसे, शेतकरी, साकुर्डी

‘महावितरण’च्या बिलाची अनुदान फरकाची रक्कम शासन भरेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिली होती. ती रक्कम सरकारने अद्यापही महावितरणला दिली नाही. त्यामुळे बिलाची थकबाकी वाढून महावितरणने सुमारे ११५० सहकारी पाणी संस्थांचे वीजजोड तोडले आहेत. त्यामुळे पिके वाळत आहेत. त्यावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.    - विक्रांत पाटील संपर्क प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन