पुणेः नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील खरीप हंगामाची झालेल्या हानीचा अंतिम आकडा अद्याप शासनाच्या हाती आलेला नाही. मात्र आतापर्यंत संकलित आकडेवारीनुसार ४५ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झालेली आहेत. प्रशासन व्यवस्थेचे लक्ष आता केंद्र व राज्याच्या घोषणेकडे लागू आहे. मात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यासाठी केंद्रीय निधीची वाट न बघता राज्य सरकार स्वनिधीतून ‘पॅकेज’ जाहीर करू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

“व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षाही खरीप पिकांची हानी मोठी असण्याची शक्यता आहे. महसूल खात्याने ही हानी ४२ लाख हेक्टरच्या पुढे असल्याचे यापूर्वीच म्हटले आहे. तसेच कृषी खात्याला आतापर्यंत ४५ लाख हेक्टरवरील हानीचे आकडे प्राप्त झालेले आहेत. तथापि, पुढेदेखील अवकाळी पाऊस होण्याचे अंदाज आहेत. त्यामुळे १०० लाख हेक्टरवरील उभ्या पिकांचे भवितव्य अधांतरी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी चांगले पॅकेज लवकर घोषित करावे लागेल,” अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

‘‘केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला केवळ राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) मदत करते. मात्र त्यासाठी केंद्राला पीकपंचनाम्याअंती तयार होणारा अहवाल पाठवावा लागतो. त्याकरिता आधी सर्व जिल्ह्यात पंचनामे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. पंचनाम्यांवरील आधारित माहितीतून राज्य शासन केंद्राकडे मदतीची मागणी करू शकते. पण ही मागणीदेखील तत्काळ मंजूर होत नसते. त्यासाठी आधी केंद्रीय पथक राज्यात येईल आणि त्यानंतर निर्णय होतो. यासाठी बराच अवधी लागेल,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

केंद्रीय मदत हाती येईल तेव्हा येईल; त्याआधी राज्य शासन स्वनिधीतून तत्काळ मदत करू शकते. त्यासाठी केंद्राची मान्यता घेण्याची गरज नाही. राज्य नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) त्वरित मदत वाटता येईल. हा निधी कमी असतो. मात्र विशेष बाब म्हणून अकस्मिक निधी उभारून राज्याकडून मदत वाटता येईल. प्रतिहेक्टरी नेमकी किती मदत द्यावी हा निर्णयदेखील राज्य शासन घेऊ शकते, असे मत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

दरम्यान, कृषी खात्याने पीक पंचनामे, पूर्वसूचना प्राप्त करणे, त्यानुसार पाहणी करणे अशा विविध कामांना राज्यभर वेग दिलेला आहे. महसूल-ग्रामविकास व कृषी असे तीन खात्यांचे मिळून संयुक्त पंचनामे तयार होतात. ते वेळेत पूर्ण करून राज्य शासनाकडे पाठविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे. त्यामुळे आपापली कामे सांभाळून महसूल विभागाला पंचनाम्यासाठी मदत करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयाने आपल्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. 

तत्काळ काय मदत होऊ शकते...

पीकविमा योजनेच्या कामकाजाची स्थिती 

विम्याची नेमकी स्थिती जाणून घ्या

नुकसानीचा आतापर्यंतचा प्राथमिक अंदाज

नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे प्राथमिक आकडे जळगाव जिल्हाः ३.९५ लाख हेक्टर, सोलापूर ७० हजार, औरंगाबाद ३.५९ लाख हेक्टर, जालना ४.३२ लाख, बीड ५.१५ लाख, उस्मानाबाद २.५६ लाख, परभणी १.४३ लाख, नांदेड ५.३२ लाख, हिंगोली ३.५० लाख आणि बुलडाणा जिल्हा १.३१ लाख हेक्टर.