मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवूनही पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण ७० टक्क्यांवरून ४५.५० टक्क्यांवर आले. म्हणजेच शेतकरी कॅपिटल क्रेडिट सिस्टिमच्या बाहेर गेला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जवाटप करत नाहीत, यावर सरकार काय करणार, असा सवाल करतानाच राज्यावरील बेसुमार कर्जामुळे व्याजावरील रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि राज्याची आर्थिक व्यवस्था बिघडली आहे. त्यामुळे राज्याने गेल्या चार वर्षांत घेतलेले कर्ज कशासाठी वापरले याबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. 

अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या सर्वसाधारण चर्चेला राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले. त्यावर बोलताना श्री. मुंडे यांनी सरकारचा निषेध केला. १५ व्या वित्त आयोगाने जेव्हा महाराष्ट्राचा दौरा केला होता, त्या वेळी त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामध्ये २००९ ते २०१३ दरम्यान ज्या दराने कर वाढला त्या दराने २०१४ नंतर कायम राहू शकला नाही. कर्जाऊ घेतलेल्या रकमा तूट भरून काढण्यासाठी वापरल्या गेल्या म्हणजे कर्जाचा वापर विकास कामासाठी होऊ शकला नाही, असा आरोपही श्री. मुंडे यांनी केला.

काजू आयात करून काजूचे भाव पाडले व घरपोच दारू पोचविण्याचे धोरण सरकारने आणले. अच्छे दिनची संकल्पना आपण अशा प्रकारे अमलात आणणार आहात, असा सवालही श्री. मुंडे यांनी केला. सरकारला संधी होती की, आम्ही मांडलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यायची आणि अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याची. मात्र ती संधीसुद्धा सरकारने गमावली आहे. त्यामुळे जनतेच्या विरोधातील हा अर्थसंकल्प असल्याचेही श्री. मुंडे म्हणाले.

`उपाययोजनांमुळे वित्तीय तूट कमी`  दरम्यान, ३५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सोसूनही राज्य सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे वित्तीय तूट कमी राखण्यात सरकारला यश आले असे सांगत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यात दुष्काळ असूनही विकासदर गेल्या वर्षीप्रमाणे कायम राहिला, असेही त्यांनी सांगितले. 

राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळत नाही तोपर्यंत ही योजना सुरूच राहील, जुलैअखेरपूर्वी मुख्यमंत्री या योजनेसंदर्भात आवश्यक घोषणा करतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. समाधानकारक परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत चारा छावण्या सुरू राहतील असे ते म्हणाले. पीक विमा योजनेत काही त्रुटी आहेत त्या दूर केल्या जातील, शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.