नवी दिल्ली (कोजेन्सिस वृत्तसेवा)ः केंद्र सरकारने नुकतेच पीकविमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केली आहे. पीकविमा ऐच्छिक केल्याने २०२०-२१ च्या खरिपात विमा संरक्षित क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होणार आहे, अशी माहिती कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.  केंद्रीय कॅबिनेटने नुकतेच कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना ऐच्छिक करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बॅंका कर्ज रकमेतून विमा हप्ता कापून घेत होत्या. त्यामुळे कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना अनिवार्य होती. कॅबिनेटने पीकविमा योजनेत सुधारणा केल्यानंतर अनेक शेतकरी योजनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. शेतकरी पीकविमा योजनेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे येणाऱ्या खरिपात पीकविमा संरक्षित क्षेत्र २० ते ३० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

खरिपापासून अंमलबजावणी सुधारित पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी २०२०-२१ च्या खरिपापासून होणार आहे. खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना ऐच्छिक असणार आहे. त्यामुळे आम्ही पीकविमा योजनेविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणार आहोत. शेतकऱ्यांना योजनेचे फायदे समजावून सांगून त्यांनी पीकविमा योजनेत सहभागी व्हावे यासाठी त्यांना तयार करणार आहोत. नैसर्गिक संकटांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवून त्यांचा सहभागी वाढविणार आहोत,’’ अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.  यंदा सहा कोटी शेतकऱ्यांचा सहभाग पीकविमा योजनेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला आहे. यंदा जवळपास ५ कोटी ९० लाख शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घेतला असल्याचा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी ५ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले होते. २०१८-१९ मध्ये एकूण पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी ३० टक्के पिकांना पीकविम्याचे संरक्षण होते.