पुणे: राज्यात खरीप पीक नुकसानीची माहिती गोळा करताना केवळ ऑक्टोबरचा नव्हे; तर थेट जूनपासून वेळोवेळी झालेली हानी गृहीत धरली जात आहे. त्यामुळे एकूण नुकसानीचा आकडा ५० लाख हेक्टरच्या पुढे जाण्याची चिन्हे आहेत, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

राज्यभर सध्या पीक पंचनाम्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन्ही कालावधीतील एकूण नुकसान आत्ताच २० लाख हेक्टरच्या आसपास आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांमधून थेट जूनपासूनचा कालावधी गृहीत धरून आकडेवारी पाठविली जात आहे. त्यामुळे जूनपासूनची आकडेवारी गृहीत धरण्यास शासनाने मान्यता दिल्यास एकूण नुकसान ५० लाख हेक्टरच्या पुढे जाईल, असा अंदाज अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. 

ऑक्टोबरमधील पावसाने २६ जिल्ह्यात ९ लाख हेक्टरवरील पिकांना तडाखा दिला होता. ही प्राथमिक माहिती चालू पंधरवड्याच्या अखेरची होती. त्यात पुन्हा महिना अखेरपर्यंत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. 

‘‘पंचनाम्याचे अंतिम आकडे अजून हाती आलेले नाहीत. नजर अंदाजे येणारी जूनपासूनची माहिती बघता तसेच अजून पाऊस झाल्यास नुकसानीचे आकडे झपाट्याने वाढू शकतात,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

महसूल सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘यंदा १४५ लाख हेक्टरवर खरीप पेरा केला आहे. यातील किमान २० ते ३० लाख हेक्टरवरील पिके पावसाने बाधित होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीची मदत तातडीने मिळण्यासाठी आम्ही पंचनाम्याची प्रतीक्षा करीत आहोत. तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांना ही जबाबदारी पार पाडायला हवी. तशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.’’ 

खरीप पिकांमध्ये सर्वांत जास्त तडाखा सोयाबीनला बसला आहे. ४३ ते ४४ लाख हेक्टरवर यंदा सोयाबीन उभे होते. पावसामुळे त्यातील १० ते १२ लाख हेक्टर पिकाला तडाखा बसला आहे. ४३ लाख हेक्टरच्या आसपास असलेल्या कापूस पिकाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, त्याचा निश्चित अंदाज अजूनही सरकारी यंत्रणेला आलेला नाही. 

‘‘सोयाबीन, कापूस, भात, ज्वारी तसेच कडधान्य पिकांचेही नुकसान झालेले आहे. याशिवाय फळपिकांत केळी, पपई व मोसंबीचे मोठे नुकसान दिसते आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर निश्चित चित्र स्पष्ट होईल. केंद्रीय पथक देखील लवकरच राज्यात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पथक येण्यापूर्वी नुकसानीची माहिती हाती येणे शक्य आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  केंद्राकडून किती मदत मिळू शकते?  केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती निधीतून आधारित कोरडवाहू पिकाला प्रतिहेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये, बागायतीला १३ हजार ५०० रुपये तर फळबागेसाठी १८ हजार रुपये मिळू शकतात. 

राज्य शासन काय करू शकते ?