अकोला   ः आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्ष कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने गेल्या आठवड्यात घेतला. हा निर्णय जाहीर होताच काही संघटना, खरेदीदारांमधून विरोधाचा सूर उमटू लागला. काही बाजार समित्यांमध्ये खरेदी थांबवण्यातही अाली. प्रत्यक्षात मात्र अद्याप असा शासन निर्णय कुठल्याही बाजार समितीपर्यंत पोचलेला नाही. त्यामुळे या निर्णयाबाबत एकूणच गोंधळाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात महिनाभरात शासन आदेश जारी होण्याची शक्यता असल्याचे ‘पणन’मधील सूत्रांनी सांगितले.

शासनाने गेल्या अाठवड्यात केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने अडत व्यापाऱ्याने माल खरेदी केल्यास १ वर्ष तुरुंगवास व ५० हजार रुपये दंड अशी तरतूद केली आहे. बाजार समिती कायद्याच्या कलम २९ अन्वये परवाना रद्द करण्याची तरतूद पूर्वीपासून होतीच. त्यात सुधारणा करून कैदेच्या शिक्षेची व दंडाची भर घालण्यात अाली अाहे. यामुळे सहकार व पणन क्षेत्राशी निगडित काम करणाऱ्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. या कायद्याला विरोधाचा सूर सुरू झाला. शेतकरी संघटनेने हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी घातक असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याची घोषणा केली. काही बाजार समित्यांमध्ये व्यवहार करण्यास व्यापारी, अडतदारांनी विरोध दर्शविला.

बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी असलेली खामगाव बाजार समिती बंद ठेवण्यात अाली अाहे. मुळात ज्या कायद्याचा विरोध दर्शविणे सुरू झाला. त्याबाबत अद्याप कुठलाही अधिकृत अादेश जिल्हा यंत्रणांपर्यंत पोचलेला नाही. काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये याच विषयावर चर्चा होत अाहेत. वऱ्हाडात या शासन निर्णयाविरोधात खामगावमध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी-विक्री बंद ठेवली अाहे.

वाशीम बाजार समितीतही बंद ठेवण्यात अाला होता. मात्र, प्रशासकांनी चर्चा करून तोडगा काढला. तेथील व्यवहार पूर्ववत सुरू करण्यात अाले.  काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी संघटनांनाकडून हा अादेश येईपर्यंत प्रतीक्षा करतानाच जुन्या पद्धतीने खरेदी-विक्री व्यवहार सुरू ठेवण्याचे मान्य करण्यात अालेले अाहे. या नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासन निभावणार अाहे, असे सांगितले जाते.

अशा परिस्थितीत बाजार समित्यांची भूमिका नेमकी काय असू शकते, कायद्याची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होईल, याबाबतचे अादेश कधी येतील. यासंदर्भात सर्वत्र गोंधळाची स्थिती बनलेली अाहे. सोमवारी या खात्याशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, याबाबततचा शासन अादेश अद्याप अापणापर्यंत पोचलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात अाले.