नवी दिल्ली ः  देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे दर वाढल्याने दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत आहे. त्यात खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करून आयातीला प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.  ‘‘देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे दर गेल्या महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार दर वाढीवर नियंत्रण आणण्याच्या तयारीत आहे. सरकार खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करून बाजारात कमी दरात तेल उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत आहे,’’ अशी माहिती संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. 

सध्या कच्च्या सोयातेल, कच्चे मोहरी तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावर ३५ टक्के आयातशुल्क आहे. तर, कच्च्‍या पामतेल आयातीवर ३७.५ टक्के आणि रिफाइंड पामतेलावर ४५ टक्के आयातशुल्क आहे. 

केंद्र सरकार आपल्या ‘एसटीसीआय’ आणि ‘एमएमटीसी’ किंवा इतर कंपन्यांना खाद्यतेल आयात करण्यासंबंधीच्या सूचना देऊ शकते. तसेच या कंपन्यांच्या माध्यमातून आयात करण्यासाठी आयातशुल्क कमी करण्याचीही शक्यता आहे. सध्या हा निर्णय झाला नसला तरी वाढत्या दरवाढीमुळे सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

दोन दिवसांपूर्वी ‘एनसीडीएक्स’वर रिफाइंड सोयातेलाचे नोव्हेंबरचे करार आत्तापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर दहा किलोसाठी ९८६ रुपयाने झाले आहेत.  प्रतिक्रिया सणांच्या तोंडावर खाद्यतेलाची मागणी वाढली आहे आणि तेलबिया उत्पादनात घट झाल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या दरात तेजी असल्याने खाद्यतेलाचे दर वाढले आहेत. सध्या रब्बीची पेरणी सुरु झाली आहे. सरकारने खाद्यतेलाचे दर कमी केल्यास त्याचा परिणाम रब्बी तेलबिया लागवडीवर होऊ शकतो.  - डॉ. बी. व्ही. मेहता, कार्यकारी संचालक, सॉल्व्हेंट एक्सट्राक्टर असोसिएशन ऑफ इंडिया.