जळगाव ः वस्तू व सेवा करांतर्गत रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम (आरसीएम) अंतर्गत कापूस खरेदीवरील पाच टक्के कर केंद्राने मागे घेण्याच्या मागणीसंबंधी शुक्रवारी (ता.१५) खानदेश, बुलडाणासह महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या मध्य प्रदेशातील सुमारे ४५० जिनिंग बंद ठेवण्यात आल्या. यात सुमारे ३०० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प राहीली. दरम्यान, शनिवारी (ता. १६) सर्व जिनिंग पर्ववत सुरू झाल्या. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने या बंदची हाक दिली होती. त्यात शासनाचाही कोट्यवधींचा महसूल बुडाला. एक दिवस हा बंद पाळण्यात आला. जिनिंगमध्ये कापूस खरेदी, जिनिंगबाहेरील खेडा खरेदी, रूई निर्मिती, गाठींची विक्री, सरकी, गाठींची ट्रकमधील भराई ही सर्व कामे बंद ठेवण्यात आली. जिनर्सनी कडकडीत बंद पाळला. या बंदचा सर्वाधिक फटका मजुरांसह शेतकऱ्यांनाही बसला. शेतकरी कापूस विक्रीसाठी जिनिंगमध्ये जाऊ शकले नाहीत. तसेच मजुरांनाही एक दिवसाचे वेतन मिळाले नाही.  खानदेशातील धुळे, जळगाव, नंदुरबारसह बुलडाणा, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) मधील मिळून १७० जिनिंग बंद राहील्या. तर खानदेश लगतच्या मध्य प्रदेशातील खरगोन, सेंधवा, बऱ्हाणपूर, खंडवा आदी ठिकाणच्या २८० अशा मिळून ४५० जिनिंग बंद राहिल्याची माहिती खानदेश जीन प्रेस कारखानदार असोसिएशनचे संदीप पाटील यांनी दिली.  ३० हजार गाठींची निर्मिती बंद खानदेश व मध्य प्रदेशातील महाराष्ट्रालगतच्या जिनिंगमध्ये रोज सुमारे ३० हजार गाठींची निर्मिती होते. परंतु शुक्रवारी बंदमुळे सुमारे ३० हजार गाठींची निर्मितीही बंद राहीली.  ‘आरसीएम’ नको जिनर्स कापूस खरेदीवर आरसीएमअंतर्गत पाच टक्के कर भरतील, त्यातील परतावा त्यांना तीन वर्षांत मिळेल. कापूस ही बाब बिगर नोंदणीकृत शेतमालामध्ये मोडते. त्यावर कर लावल्याने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल. शिवाय जिनर्सना सरकीच्या विक्रीतून कुठलाही कर परतावा मिळणार नाही. परतावा फक्त रूईच्या विक्रीतून मिळेल. कापसात ३५ टक्के रूई निघते व उर्वरित घटक हे सरकीच्या रुपात मिळतात. रूईतून फारसा कर परतावा होणार नसल्याने आरसीएम प्रणाली जिनर्ससाठी मारक आहे. शेतकऱ्यांचेही नुकसान होईल. कापूस उद्योगावर संकट आल्याचे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अरविंद जैन यांनी म्हटले आहे.