सांगली : नियमनमुक्तीबाबत केंद्र शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशाच्या निषेध करत शुक्रवारी (ता. २१) सांगली येथील मुख्य बाजार समितीसह आवारासह दुय्यम बाजार समिती आणि तालुक्यातील सर्व बाजार समितीत्यांनी कामकाज बंद ठेवत बंदमध्ये सहभाग नोंदवला. हा आदेश मागे घ्यावा, अशी देखील मागणी यावेळी बाजार समितीने केली.  

बाजार समिती आवाराबाहेर होणारे शेतीमाल व्यवहार नियमनमुक्त करण्याचा केंद्राने अध्यादेश जारी केला आहे. पणन संचालकांनी अंमलबजावणी करावी असे नमुद आहे. त्यानुसार बाजार समिती कायदा अस्तित्वात राहील, मात्र आवाराबाहेरील व्यवहार नियमनमुक्त आहे. या कायद्यामुळे  बाजार समित्यांना आवाराबाहेर होणाऱ्या शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार फी मिळणार नाही. बाजार समित्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत बाजार फी आहे.

त्याव्यतिरिक्त समितीला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान किंवा अर्थसहाय्य मिळत नाही. त्याचा फटका बाजार समित्या उत्पन्नाला बसण्याची शक्यता आहे. 

बाजार फीच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना मुलभूत सुविधा, देखरेख, वीज, पाणी, गोदाम, वजनकाटे, कर्मचारी वेतन आदी खर्च भागवावे लागतात. तसचे बाजार समितीला बाहेरील खरेदी विक्रीवर सेस मिळणार नाही. बाजार समितीला शुल्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील, मिरज, जत, कवठेमहांकाळ, पलूस, शिराळा इस्लामपूर या ठिकाणच्या बाजार समितींना नव्या अध्यादेशामुळे सोई-सुविधा देण्यास बंधन येणार आहेत. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश मागे घेतला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. बाजार समितीत सौदे बंद होते. त्यामुळे शेतीमालाची आवक आली नव्हती.

कोल्हापुरात भाजीपाल्यासह फळांचे सौदे बंद

कोल्हापूर (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य़ बाजार समिती सहकारी संघाने पुकारलेल्या बंदला पाठिंबा म्हणून येथील शेती उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाज शुक्रवार बंद ठेवण्यात आले. कांदा बटाट्यासह भाजीपाला व फळांचे सौदे ही बंद ठेवण्यात आले. यामुळे बाजा समिती परिसरात शुकशुकाट होता. शेतमाल नियमनमुक्तीच्या विरोधात हा बंद पुकारण्यात आला आहे.

यात जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या सहभागी झाल्या. या निर्णयाचा बाजार समिती कर्मचाऱ्यांनी निषेध केला. या बंदबाबत अगोदरच शेतकऱ्यांना कळवण्यात आले होते. यामुळे शेतमालाच्या गाड्या बाजार समितीत दाखल झाल्या नाहीत.