सोनगीर, जि. धुळे : धुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीतील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील १५ जागांसाठी नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर जिल्ह्यात निकालाचे तीव्र पडसाद उमटले. नवीन निवडणूक होणाऱ्या जागा सर्वाधिक भाजपच्या ताब्यात असल्याने भाजप श्रेष्ठींसह सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तेथे काय निर्णय होतो यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून आहे. 

जिल्हा परिषद सदस्यांच्या ५६ जागांसाठी निवडणूक डिसेंबर २०१९ मध्ये झाली. त्यात अनुसूचित जातीसाठी तीन, अनुसूचित जमातीला २३, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी १५ जागा होत्या. उर्वरित १५ जागा खुल्या होत्या. एकूण राखीव जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नको, अशी तरतूद आहे. मात्र आरक्षण ७३.२१ टक्के झाले आहे. ओबीसी संवर्गाला २७ टक्के आरक्षण लागू आहे. त्यानुसार १५ जागा राखीव होत्या. अनुसूचित जाती व जमातीच्या एकूण राखीव जागा २६ होतात. मग ओबीसींना फक्त दोनच जागा राखीव उरतात. प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीत दोन जागांवर ओबीसींना समाधान मानावे लागेल. म्हणूनच या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होत आहे. शिवाय निवडून आलेल्या उमेदवारांनी केलेला खर्च, परिश्रम त्यांची काही चुकी नसताना वाया गेली आहे. त्यामुळे त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयात विचार होऊ शकतो.

दरम्यान, पुन्हा निवडणूक झाल्यास जिल्हा परिषदेतील भाजपची सत्ता जाते की राहते हा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या गटातील प्रत्येकी दोन गणांतही निवडणूक होईल का हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे. अन्यथा पंचायत समिती सदस्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. भाजपचे सद्यःस्थितीत ३९ सदस्य आहेत. त्यांपैकी १५ सदस्य गेले तरी त्यांच्याकडे २४ सदस्य उरतात. याचाच अर्थ १५ पैकी फक्त पाच जागा त्यांना निवडून आणायच्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात काय होते, याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे.