पुणे  : हमीभावाने शेतमालाची खरेदी न केल्यास कैद आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केल्यानंतरदेखील राज्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी बंद कायम ठेवला आहे. महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सने बंद मागे घेतल्याचे जाहीर करून दोन दिवस झाले तरी व्यापाऱ्यांनी व्यवहार बंद ठेवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे. सध्याच्या कायद्यातील परवाना जप्तीची तरतूद रद्द करण्यासाठी आंदोलन सुरू असल्याचे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात सध्या शेतमाल खरेदीसाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व‍ विनियमन) कायदा १९६३ नुसार व्यवहार चालतात. यातील कलम ३२ च्या नियम ९४ ''ड''मध्ये शेतमालाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांचे परवाने जप्त करण्याची तरतूद आहे. त्यात बदल करून एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव असल्याचा समज झाल्याने राज्यभरात व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला होता.

राज्य सरकारने हा प्रस्ताव हमीभावासाठी नसून वैधानिक किमान किंमत (एसएमपी)साठी असल्याचे स्पष्ट केले होते. पुणे येथे सोमवारी (ता. ३) झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला मान देऊन बंद मागे घेत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, कडधान्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या लातूर बाजारसमितीत अजूनही व्यवहार ठप्प आहेत. तसेच जळगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर बाजारसमित्याही बंद आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी अद्यापही व्यवहार सुरू केलेले नाहीत, असे व्यापारी सूत्राने सांगितले.

मात्र, सर्व बाजारसमित्यांचे व्यवहार सुरळीत झाल्याचा दावा पणन विभागाने केला आहे. "नवा कायदा आणला जाणार नसल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. तरीही राज्याच्या काही बाजारसमित्यांमध्ये बंद सुरू आहे. याचे कारण सध्याच्या कायद्यातील व्यापारी परवाना जप्तीची अट काढून टाकण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी आहे,`` असे महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती म्हणाले.

कारवाईविषयी स्पष्टता नाही पणन संचालक आनंद जोगदंड यांनी शनिवारी (ता. १) राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना एक पत्र पाठवून व्यापाऱ्यांना कैदेची शिक्षा करण्याची सध्याची तरतुद कायद्यात नसून तसा कोणताही अध्यादेश अद्याप काढलेला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच बाजारातील व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक भासल्यास कारवाई करावी, अशा सूचनाही दिल्या होत्या.

मराठवाड्यात सध्या नव्या मुगाची आवक सुरू असताना अनेक बाजारसमित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी व्यवहार बंदच ठेवले आहेत. दरम्यान, `व्यवहार करायचा की नाही याचा पूर्ण हक्क व्यापाऱ्याला आहे. लिलावात भाग घेतला नाही म्हणून व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द करता येत नाही, `अशी माहिती पणन विभागातील सूत्राने दिली.

बाजारसमितीमध्ये व्यवहार बंद ठेवले जात असल्यास नेमके काय करावे, याविषयी पणन विभागाकडून स्पष्ट आदेश नाहीत तसेच शासनानेदेखील कडक भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे व्यापारी सांगतील ती पूर्वदिशा अशी भूमिका राज्यभरातील बाजारसमित्यांचे प्रशासन आणि उपनिबंधक कार्यालयांनी घेतली असून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात असल्याचे एकंदर चित्र आहे.

लातूरमध्ये तीन कोटींचे व्यवहार ठप्प लातूर बाजार समितीमधील ६०० व्यापारी अजूनही बंदमध्ये सहभागी असल्यामुळे समितीमधील रोजची तीन कोटींची उलाढाल ठप्प आहे. व्यापाऱ्यांना हमीभावाच्या मुद्द्यावर कोणतीही शिक्षा न करण्याची हमी शासनाकडून हवी आहे, असे बाजार समितीतील सूत्राने स्पष्ट केले. जालना, औरंगाबाद, हिंगणघाट बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.