जळगाव ः केळी पिकांचा शासनाने फळबाग योजनेत समावेश केल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी बचत होणार आहे. या निर्णयामुळे आंतरमशागतीसाठी निधी मिळणार आहे. हेक्टरी एक ते दीड लाखांचे अनुदान मिळू शकते. वाढीव कर्ज मिळू शकेल, विशेष म्हणजे ‘मनरेगा’तून केळी लागवड करता येणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

केळी पिकाचा फळबाग योजनेत समावेश झाला आहे. त्याबाबत अधिक माहिती कृषी विभागाकडून जाणून घेतली. राज्यातील रोजगार हमी योजनेंतर्गत इतर फळबागांसाठी दिला जाणारा निधी यापुढे केळी उत्पादकांनाही मिळेल. केळीच्या उत्पादन खर्चात मोठी बचत होणार आहे. शासनाकडून आंबा, लिंबू, मोसंबी या सारख्या पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी अनुदान दिले जाते. 

खड्डे खोदण्यापासून ते लागवडीपर्यंतचा खर्च व देखभालीसाठी रोजगार हमी योजनेतील मजुरीच्या दराप्रमाणे मजुरी दिली जाते. यात संबंधित फळबाग पिकांची रोपे शासनाकडून पुरवली जातात. त्यामुळे आता इतर फळपिकांसोबतच केळी उत्पादकांनाही या योजनेतून अनुदान मिळेल. सरासरी हेक्टरी एक ते दीड लाखांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. याबाबत शासन निर्णय लवकरच जाहीर करेल. त्यात उत्पादन खर्च विचारात घेऊन अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.

आपत्तीची भरपाई फळबागांप्रमाणे  नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या नुकसानभरपाईचे दर फळबागांप्रमाणे राहतील. शिवाय फळाचा दर्जा मिळाल्याने पीककर्जाच्या दरातही वाढ होणार आहे. अन्य फळपिकांप्रमाणे केळीसाठी अधिक रकमेचे बँकेकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केळी पिकाचा फळबाग योजनेत समावेश केल्याने उत्पादन खर्चात बचत होईल. केळी लागवडीसाठी अनुदान मिळेल. त्यामुळे खर्चात बचत शक्य होईल. अधिक कर्ज मिळू शकते. अधिक फायदा अध्यादेश आल्यानंतर सांगता येतील.  - संभाजी ठाकूर,  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव