नाशिक: केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जाहीर केली. ही शेतकऱ्यांसाठी अवमान योजना आहे. हे सरकार सोंगाड्याचे असून ते दररोज आपले रूप बदलते, अशी टीका प्रहारचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी रविवारी (ता.२४) केली. नाशिक येथे आयोजित राज्यस्तरीय कांदा परिषदेत ते बोलत होते. बच्चू कडू म्हणाले, की कांदा उत्पादक अडचणीत असून त्याला मदतीची गरज आहे. एका बाजूला कांदा उत्पादकांचे नुकसान करायचे, भाव पाडून वर्षभरात खिसा कापायचा आणि दुसऱ्या बाजूला वर्षाला सहा हजार रुपये मदत देऊन दिशाभूल करायची. हा प्रकार कुठल्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही.  कांदा उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी येणारे सरकार कुणाचेही असो. या प्रश्नावर पन्नास कार्यकर्त्यांसोबत जाऊन दिल्लीत आंदोलन करू व सरकारला निर्णय घ्यायला भाग पाडू. या सरकारने वेळोवेळी आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. हे सरकार सोंगाड्याचे असून ते दररोज आपले रूप बदलते, अशी टीकाही त्यांनी सरकारवर केली. भीषण दुष्काळी परिस्थिती असताना कांदा उत्पादकांनी कांदा पिकविला. परिणामी लागवडही कमी आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा सुरू राहील असा निर्धार कांदा परिषदेत करण्यात आला. या परिषदेसाठी नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेतकरी, कांदा उत्पादक व अपंग बांधव सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष बल्लू जवंजाळ, संपर्क प्रमुख प्रमोद कुदळे, प्रहार शेतकरी संघटना प्रमुख मंगेश देशमुख, उत्तर महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख दत्तू बोडके, जिल्हाप्रमुख अनिल भडांगे, शरद शिंदे यांसह विविध मान्यवर सहभागी झाले होते. परिषदेतील प्रमुख मागण्या कांद्याला दिलेले अनुदान २०० रु. ऐवजी ५०० रु. करावे. कांद्याच्या उत्पादन खर्च काढून भाव कायम करावा. जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतील कांदा वगळून हमीभावाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून हमीभाव ठरवावा. नुकसान झालेल्या उन्हाळ कांद्याचा पंचनामा करून त्या शेतकऱ्यांना आश्वासक मदत द्यावी.हजारो हेक्टर पोळ कांदा जळून जो शेतकरी उदध्वस्त होण्याच्या वाटेवर आहे. त्याला अनुदानात्मक रक्कम ठरवून त्याला सावरण्याची शासनाने जबाबदारी उचलावी.