औरंगाबाद : जिल्ह्यात २०१७-१८ पासून राबविलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी  क्रांती योजनेतून १२५७ विहिरींची कामे झाली आहेत. वीज जोडणीअभावी सिंचन करू न शकणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी ७४९ लाभार्थ्यांना कोटेशन निर्गमित करण्यात आले. २५८ लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष वीज जोडणी मिळाली, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून देण्यात आली. 

औरंगाबाद जिल्ह्यात २०१७-१८ पासून या दोन योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांमधून ठिबक सिंचन, तुषार संचाचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज स्वीकारण्यास पुन्हा सुरवात झाली आहे.

२०१७-१८ पासून दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून जवळपास १२५७ विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु वीज जोडणी अभावी शेतकऱ्यांना पंप संच, ठिबक संच, तुषार सिंचनाचा लाभ घेता आला नाही.  यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्‌दा उपस्थित केला. त्यानंतर वीज वितरण कंपनीकडून ७४९ लाभार्थ्यांना कोटेशन दिले गेले. त्यापैकी २५८ शेतकऱ्यांना वीज जोडणीही मिळाली.

विद्युत पंप संच, ठिबक व तुषार संच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०१७-१८ ते २०१९-२० मधील लाभार्थ्यांची तत्काळ एमएसईबी दिलेल्या कोटेशनची रक्कम भरून वीज जोडणी शुल्काची मागणी पंचायत समितीकडे सादर करावी. वीज जोडणी शुल्क संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर अदा करण्यात येईल.

लाभार्थ्यांस विद्युत पंप संच खरेदीसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. पंपसंच खरेदी करून अनुदानाची मागणी ३१ मार्च २०२१ अखेरपर्यंत करावे, असे आवाहन करण्यात आले. २०१७-१८ पासून २०१९-२० विहिरी पूर्ण झालेल्या लाभार्थ्यांना ठिबक व तुषार संचासाठी अर्ज स्वीकारण्यास महाडीबीटी पोर्टलवर सुरवात झाली आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी सिंचन योजनेसाठी अर्ज करावे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ठिबक तुषार संचासाठी ९० टक्‍के अनुदान मिळेल. 

  ‘महाडीबीटीवर अर्ज करा’ 

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून ५५ टक्‍के अनुदान मिळेल. ३५ टक्‍के अनुदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून मिळेल. दोन्ही योजनेतून लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना ठिबक सिंचन संचासाठी ९० टक्‍के अनुदान मिळेल. त्यापैकी ५५ टक्‍के अनुदान पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या योजनेतून  तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातर्फे दिले जाते. उर्वरित ३५ टक्‍के अनुदान हे कृषी विभाग जिल्हा परिषद औरंगाबाद कार्यालयाकडून देण्यात येईल. त्यामुळे महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याची सूचना गायकवाड यांनी दिली.