औरंगाबाद : ‘‘‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील ‘अ’ वर्गवारीतील ४२ गावांच्या ‘डीपीआर’ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. ‘जलजीवन मिशन’च्या सर्वेक्षण, सविस्तर प्रकल्प अहवालासह प्रत्यक्ष कामांना अधिक गती द्यावी. कामांचे सर्वेक्षण जानेवारी आणि डीपीआर मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करावेत. कामे वेळेत, दर्जेदाररीत्या पूर्ण करून नागरिकांना शुद्ध, स्वच्छ आणि शाश्‍वत पाणी द्यावे’’, अशा सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिल्या.  

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा पाणी आणि स्वच्छता मिशन संदर्भात आढावा बैठक झाली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे  कार्यकारी अभियंता अजय सिंह, जिल्हा पाणी आणि स्वच्छता मिशनचे कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे, भूवैज्ञानिक कैलास आहेर, वॅपकॉस कंपनीचे किरण चौधरी, बी. श्रीनिवास, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे मनीष रणखांब आदी उपस्थित होते.

‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास प्रतिमाणशी किमान ५५ लिटर पाणी देण्यात येईल. जिल्ह्यात १२९८ पैकी ११७६ गावांमध्ये नळ योजना कार्यान्वित आहे. तर १२२ गावांमध्ये नळ योजना नाही. स्वतंत्र नळ योजना ९२६, प्रादेशिक पाणीपुरवठा १६ गावांमध्ये आहे.

प्राथमिक आराखड्यानुसार ‘अ’ वर्गवारीत ३४१, ‘ब’ वर्गवारीत ४९६ आणि नव्याने प्रस्तावित योजनेत ४१५, सोलार योजनेत ११३ गावांचा समावेश आहे. या  सर्व गावांमध्ये गावकृती आराखडे पूर्ण झाले आहेत. पाणीवाटप समितीच्या निर्णयाप्रमाणे अंदाजे अंदाजपत्रके तयार केली आहेत. ‘अ’, ‘ब’ वर्गवारीतील सर्वेक्षण १५ जानेवारी,‘क’ वर्गवारीतील ३० जानेवारीपर्यंत पूर्ण करावे. त्याचबरोबर ‘अ’ वर्गातील ३० जानेवारी, ‘ब’ वर्गातील १५ फेब्रुवारी आणि ‘क’ वर्गातील ३१ मार्चपर्यंत डीपीआर आवश्यक बाबींसह सादर करावेत, अशा सूचना चव्हाण यांनी दिल्या. 

डीपीआरनंतर पाणी स्वच्छता मिशनची  मान्यता प्रक्रिया पार पडेल. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर निविदा प्रक्रियेस सुरूवात होईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले. 

गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत केळगाव, चारनेर, सिरसाळा आदींसह पैठण तालुक्यातील गावांना मंजुरीही चव्हाण यांनी दिली.