परभणी : जलसमृद्धी यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत पात्र अर्जदारांना अर्थसाह्यासाठी आवश्यक विनाअट कर्जमंजुरीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आज (ता. २३)पर्यंतची अंतिम मुदत आहे. परंतु हे प्रमाणपत्र देण्यास अनेक बॅंका नकार देत असल्यामुळे इच्छुक पात्र अर्जदांराची गोची झाली आहे. त्यामुळे विनाअट कर्जमंजुरी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी पात्र अर्जदारांनी केली आहे. जल व मृद संधारणाच्या कामांना गती मिळावी, तसेच ‘स्किल इंडिया’च्या धर्तीवर ग्रामीण भागातून कुशल उद्योजक तयार करणे या दुहेरी उद्देशाने शासनाने जलसमृद्धी यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजनेअंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार युवक व शेतकऱ्यांना अर्थमूव्हर्स (पोकलेन मशिन) खरेदीसाठी वित्तीय संस्थांकडून १७ लाख ६० रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. या कर्जावरील व्याज शासन भरणार आहे. योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातून ४० लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट आहे. विहित मुदतीत ७०० अर्ज आले असून, छाननीनंतर ४१७ अर्ज पात्र ठरले आहे. या अर्जदारांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून योजनेअंतर्गत शासन निर्णयाप्रमाणे विनाअट कर्जमंजुरीचे पत्र आपल्या Log in ID द्वारे शुक्रवार (२३) पर्यंत ऑनलाइन सादर करावयाचे आहे. जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी घेतलेल्या बॅंक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या योजनेची माहिती त्यांना देण्यात आली. परंतु अनेक बॅंका या योजनेबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या बॅंक कर्मचारी कर्जमाफी योजनेच्या कामे तसेच ‘मार्च एंडिंग’च्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे विनाअट कर्जमंजुरी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी पात्र अर्जदारांची मात्र गोची झाली आहे. विहित मुदतीत हे प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत, तर या योजनेच्या लाभापासून वंचित रहाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रमाणत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी आणि बँकांना तसे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अर्जदारांनी केली आहे.