बुलडाणा ः ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाद्वारे आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाने दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांबाबत घेतलेला निर्णय हा गोंधळ उडविणारा आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, रुग्ण, शेतकरी यांनाही अडविले जात आहे. रस्त्यावर दुचाकी व तीनचाकी दिसूच नये, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु कर्मचारी, रुग्ण, दूध-भाजीपाला उत्पादक दुचाकी, तीनचाकी वाहनांशिवाय फिरू शकत नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, रुग्ण, शेतकऱ्यांना या वाहनांची परवानगी मिळावी. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात सुधारणा करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने जिल्हाभर दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना बंदी घातली आहे. तसेच पाच हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्याचे आदेश दिले आहेत. ठरावीक भागात, ‘कोरोना’च्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील भागात हा आदेश असणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्वत्र हा आदेश लागू करण्यात आला. या आदेशाचे पालन करताना पोलिसांनी नर्स, महसूल कर्मचारी, रुग्ण, दूध वाटप करणारे शेतकरी, भाजीपाला विकणारे शेतकरी यांच्याही गाड्या अडविल्या. कर्मचाऱ्यांकडे त्यांचे ओळखपत्र असतानाही वाहनाचा परवाना मागण्यात आला. डायलिसिससाठी येणाऱ्या रुग्णांचीही अडवणूक करण्यात आली. 

सर्वांकडे चारचाकी वाहन असणे अशक्य आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक कामासाठी, अत्यावश्यक सेवेसाठी काही प्रमाणात दुचाकी, तीनचाकी वाहनांना मंजुरी देणे गरजेचे आहे. याबाबत पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्याशी चर्चा केली तसेच जिल्हा पोलिस अधीक्षक व जिल्हा प्रशासनाशी देखील संपर्क साधून याबाबत विनंती केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने दुचाकी आणि तीनचाकीच्या आदेशात सुधारणा करावी. तसेच ज्यांना प्रशासनाने पासेस दिल्या आहेत त्यांना वाहनांच्या वेगळ्या पासेस मागू नये, अशी मागणी केली आहे.