नामपूर, जि. नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर्सचे लिलाव शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी आणि शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. शेतकरी नेत्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे जिल्हा बँक प्रशासनाला बॅकफूटवर यावे लागले. शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचा अशा प्रकारे बेकायदा लिलाव करण्याचा अधिकार जिल्हा बँकेला दिला कुणी, असा सवाल यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. 

बँकेच्या सक्तीच्या वसुली मोहिमेविरोधात पुढील आठवड्यात जिल्हा बँकेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अध्यक्ष केदा आहेर यांनी जिल्हा बँकेच्या थकित कर्जवसुलीस प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार थकित कर्जपोटी शेतकऱ्यांची वाहने वसुली पथकाच्या माध्यमातून जमा करून त्यांच्या लिलावातून थकित कर्जाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा बँकेच्या प्रशासनाने सर्व शाखांना दिले आहेत.

त्यानुसार नामपूर विभागात शेतकऱ्यांचे ३५ ट्रॅक्टर्स जप्त करण्यात आले होते. त्यापैकी १७ ट्रॅक्टर्सचा लिलाव मंगळवारी (ता. २०) नळकस रस्त्यालगत असणाऱ्या शिवनेरी कॉलनीत घेण्यात येणार होता. परंतु लिलाव सुरू झाल्याची कुणकुण लागताच शेतकरी संघटनेचे नेते खेमराज कोर, तालुकाध्यक्ष भास्कर सोनवणे, शिवसेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष लालचंद सोनवणे, नामपूर बाजार समितीचे संचालक दीपक पगार, समीर सावंत, राजीव सावंत, दगा बच्छाव, रमेश अहिरे आदींनी लिलावात हस्तक्षेप करून लिलाव बंद पाडले. शेतकऱ्यांची वाहने कुणीही विकत घेऊ नये, असे आवाहन लालचंद सोनवणे यांनी यावेळी केले.

शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर्सचे लिलाव बंद पाडल्यानंतर आगामी काळात जिल्हा बँक प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. यावेळी देवळा येथील शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र शेवाळे, प्रगतिशील शेतकरी दिदीपक अहिरे, भाजपचे माजी शहराध्यक्ष किरण सावंत, संजय जाधव, रामदास ठाकरे आदींसह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते. 

दरम्यान ट्रॅक्टर लिलावात सहभागी होण्यासाठी जिल्हा बँकेकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपये शुक्क आकारण्यात आले होते. परंतु लिलाव रद्द झाल्यानंतर सदर रक्कम परत देण्यास दिरंगाई होत असल्याचा राग येऊन एका संतप्त शेतकऱ्याने चक्क दगड हातात घेऊन लिलावास आलेल्या जिल्हा बँकेच्या अधिकारी यांना जाब विचारला. त्यानंतर तातडीने शेतकऱ्यांना अनामत रक्क्कम अदा करण्यात आली.

शेतमालाला आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने उत्पादन खर्चदेखील भरून निघत नाही. भाजप सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे गेल्या तीन ते चार वर्षापासून शेतीचे अर्थशास्त्र बिघडले आहे. शेतकऱ्यांच्या जिवावर गब्बर झालेल्या संचालकांची मालमत्ता आधी जप्त करा. जिल्हा बँकेच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.  - खेमराज कोर, शेतकरी संघटनेचे नेते, अम्बासन

जिल्हा बँकेची गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून वाहनांची थकबाकी आहे. खातेदार, ठेवीदार यांना रक्कम देताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे सर्व कायदेशीर पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी असल्याने शेतकऱ्यांनी वसुलीकामी सहकार्य करावे.  - किशोर कदम, मुख्य व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक नाशिक