पुणे ः केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने यंदा ऊस गाळप हंगाम एक ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची सूचना राज्य सरकारांना केली आहे. मात्र साखर कारखान्यांनी या धोरणाला विरोध केला असून गाळप नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची भूमिका घेतली आहे.

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने ऊस उत्पादक राज्यांना ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याची सूचना केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे उपाध्यक्ष श्रीराम शेटे यांनी सांगितले, की गाळप ऑक्टोबरमध्ये सुरू केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. पहिल्या टप्प्यात उतारा मिळत नाही. लवकर गाळपाची भूमिका कारखान्यांना आर्थिक अडचणीत टाकणारी आहे. त्यामुळे ऊस उपलब्धता, मजुरांची टंचाई आणि कमी उतारा अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. हा प्रकार माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनाही आवडलेला नाही. त्यांनी राज्य शासनाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बोलणे होऊ शकले नाही. ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू केल्यास कारखाने अडचणीत येतील. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यात देखील अडचणी येण्याची शक्यता आहे, अशी भूमिका श्री. पवार यांच्याकडून राज्य शासनासमोर मांडली जाणार आहे.  दरम्यान, राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकता विकासाकडे वळविण्यासाठी व्हीएसआयकडून पुढील वर्षापासून विशेष पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यात अग्रेसर ठरणाऱ्या कारखान्याला एक कोटी रुपयाचे प्रथम बक्षीस, दुसरे बक्षीस पाऊण कोटीचे तर तिसरे बक्षीस ५१ लाखांचे राहील, असा धोरणात्मक निर्णय श्री. पवार यांनी घेतला आहे. त्यामुळे व्हीएसआयच्या सभासद कारखान्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आहे.  शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार राज्यातील साखर कारखान्यांचे शिष्टमंडळ याबाबत १५ तारखेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून ऑक्टोबरच्या गाळप धोरणाला विरोध करणार आहे. त्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ‘व्हीएसआय’चे उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखान्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. शरद पवारदेखील यावेळी कारखान्यांची बाजू मांडणार आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हेदेखील साखर उद्योगात असल्यामुळे त्यांनाही या चर्चेत सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.