सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केलेली तुमची नेमणूक बेकायदेशीर आहे, आपणास देण्यात आलेली नियमबाह्य पगारवाढ व इतर सवलती रद्द का करू नयेत, अशी विचारणा करत बाजार समितीच्या १२६ हंगामी कर्मचाऱ्यांचा पगार अचानकपणे गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रशासकांनी रखडवला होता. मात्र ‘ॲग्रोवन’ने या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर शनिवारच्या (ता. १६) अंकात यासंबंधीचे वृत्तही प्रसिद्ध केले होते. त्याच दिवशी संध्याकाळी कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर पगार जमा करण्यात आली.

दरम्यान रखडवलेल्या पगाराच्या मुद्द्यावरून बाजार समितीचे वातावरण चांगलेच तापले होते. काही कर्मचारी तणावाखाली गेले, तर सुमारे ५५ कर्मचारी थेट न्यायालयात गेले होते. पण प्रशासकांनी वरिष्ठांशी बोलून तूर्तास यावर तोडगा काढला आहे.

जिल्हा उपनिबंधकांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीवरून बाजार समितीच्या कामकाजाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम ५७ अन्वये सहायक निबंधक ए. डी. सातपुते यांची एक सदस्यीय न्यायाधिकरण समिती नेमली आहे.

या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार त्यात अन्य मुद्द्यांबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस पणन संचालकांनी मंजुरी घेतली नसल्याचा मुद्दा निदर्शनास आला होतो. त्यानुसार प्रशासकांनी थेट कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावत दोन महिन्यांचा पगार व अन्य भत्ते रखडवले होते. वास्तविक, कायद्यानुसार केलेल्या कामाच्या दिवसाचा किमान पगार देणे बंधनकारक आहे. पण तसे होत नव्हते.

ॲग्रोवनमध्ये शनिवारी (ता. १६) यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्या वेळी त्यांनी एक-दोन दिवसांत चर्चा होऊन निर्णय होईल, असे प्रशासक श्री. भोळे व सचिव विनोद पाटील यांनी ‘ॲग्रोवन’ला सांगितले. पण त्याचदिवशी निर्णय घेऊन त्यांनी तूर्तास तोडगा काढला आहे. त्या माध्यमातून तातडीने पगार जमा केल्या आहेत. आता पुढील कारवाई अहवालातील शिफारशी आणि न्यायालयीन निर्णयावर आधारित राहील, असेही त्यांनी सांगितले.