यवतमाळ  ः नरेंद्र मोदी सरकारला जबाबदार धरत घाटंजी तालुक्‍यातील राजुरवाडीच्या एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचा धक्‍कादायक प्रकार मंगळवारी (ता.१०) समोर आला. 

राजुरवाडी येथील शंकर भाऊराव चायरे यांच्या कुटुंबात पत्नी, तीन मुली, मुलगा अशा सदस्यांचा समावेश आहे. घरच्या जेमतेम शेतीच्या भरवशावर त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे आव्हान त्यांच्यासमोर निर्माण झाले होते. त्यातच कर्जमाफीची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करूनदेखील त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. कापसावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने कापसाचा हंगामही वाया गेला.

अशाप्रकारे आर्थिक घेराबंदी चौफेर झाली असताना कुटुंबाच्या गरजांसाठी लागणारा पैसा आणि खासगी, तसेच बॅंकांच्या कर्जाची परतफेड त्यांना सतावत होती. या चक्रव्युव्हातून बाहेर पडण्याचा कोणताच मार्ग सापडत नसल्याचे पाहून त्यांनी जीवन संपविण्याचा निर्णय घेतला. 

नरेंद्र मोदी सरकार आपल्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचे त्यांनी मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत म्हटले आहे. यापूर्वी देखील यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने पानावर मजकूर लिहीत सरकार त्याच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. 

आर्थिक घेराबंदीमुळे त्रस्त शंकर चायरे यांनी (वय ५०) आज सकाळी आपल्या शेतात विष प्राशन केले. काही वेळाने हा प्रकार त्यांच्या शेतालगतच्या शेतकऱ्याच्या लक्षात आला. ग्रामस्थांच्या मदतीने शंकर चायरे यांना सुरवातीला पांढरकवडा येथे उपचारार्थ दाखल करण्यात आले. त्यानंतर प्रकृती गंभीर झाल्याने यवतमाळला हलविण्यात आले. त्या ठिकाणी तपासणीअंती डॉक्‍टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. 

सहापानी पत्रात मोदी सरकारला धरले जबाबदार मृत्यूपूर्वी शंकर चायरे यांनी लिहिलेल्या सहापानी चिठ्ठीत आपल्या आत्महत्येला नरेंद्र मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा थेट आरोप केला आहे. प्रेमाने राहा, मुलांकडे लक्ष ठेवा, अशा सूचना त्यांनी घरच्यांना दिल्या. कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या करीत आहे व पंतप्रधनान नरेंद्र मोदी जबाबदार असल्याचे त्यांनी चिठ्ठीत म्हटले आहे. मृतदेह ताब्यात न घेता नातेवाईक गावी परतले... ठोस कारवाई आणि मदतीचे आश्‍वासन मिळत नाही, तोपर्यंत अंत्यसंस्कार करणार नाही, असा पवित्रा संतप्त ग्रामस्थांसह नातेवाइकांनी बुधवारी घेतला आणि मृतदेह ताब्यात न घेता नातेवाईक गावी परतले. आज (गुरुवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यात येत असताना दुपारी चारपर्यंत कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता. त्यामुळे शासन व प्रशासनाच्या गंभीरतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.