नवी दिल्लीः जवळपास सव्वा महिना शेतीकामे ठप्प असूनही २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासात शेतीची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. कोरोना संकटाचा मोठा फटका देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बसणार असला तरी त्याची फारशी झळ शेतीला लागणार नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १६ टक्के हिस्सा असणारे आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येला रोजगार देणारे शेती क्षेत्र आर्थिक संकटात साडलेल्या अर्थव्यवस्थेला तारून नेईल, असा विश्‍वास निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी व्यक्त केला आहे.  कोरोना महामारीच्या संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आली आहे. त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. परंतु या संकटाच्या काळातही अनेक राज्यांमध्ये शेतीची कामे तुलनेने सुरळीत सुरु असून आगामी काळात शेती क्षेत्राचा विकास दर चांगला राहील आणि शेती देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका पार पाडेल, असे केंद्र सरकारला वाटते आहे.  श्री. रमेश चंद म्हणाले, ‘‘लॉकडाऊनच्या काळात शेतीवर विपरित परिणाम झाला आहे. तरीही २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शेतीचा विकास दर ३ टक्के राहणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरात ०.५ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. तसेच सर्वसाधारण मॉन्सूनचा अंदाज आणि धरणांमध्ये असलेल्या पुरेशा पाणीसाठ्याचाही शेती विकासाला फायदा होणार आहे.’’  कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक विकासावर मोठा परिणाम होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे, असे स्पष्ट करून श्री. चंद म्हणाले की, ‘‘अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम शेती क्षेत्रावर होणार नाही. भारतीय अर्थव्यस्थेत शेती क्षेत्राचा हिस्सा १६ टक्के आहे आणि देशातील जवळपास ६० टक्के आर्थिक व्यवहार बंद असतानाही शेती क्षेत्रातील कामे अपवाद वगळता चांगल्या प्रकारे सुरु आहेत. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील विकास दर हा ३.७ टक्क्यांवर होता. आपण सध्याच्या किंमत पातळीवर विचार केल्यास हा दर ११.३ टक्क्यांवर असून शेतीव्यतिरिक्त क्षेत्रातील विकास दरापेक्षा ६० टक्के अधिक आहे. 

प्रतिक्रिया १९५१ पासून भारताच्या विकासाचा इतिहास पाहिल्यास असे पहिल्यांदाच झाले आहे, की शेतीचा विकास दर इतर क्षेत्रांपेक्षा अधिक आहे. भूतकाळात ज्याप्रमाणे संकटाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने वाचविले त्याचप्रमाणे आताही शेती अर्थव्यवस्थेला तारुन नेईल.  - रमेश चंद, सदस्य, निती आयोग  तंत्रज्ञान वापराला चालना  कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, की कोरोना विषाणूच्या धोक्यामुळे आरोग्यविषयक उपायांतर्गत केंद्र सरकारने शेतीमालासाठी तंत्रज्ञान आधारीत उपायांवर भर दिला आहे. सरकारने ‘ई-नाम’ या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर नुकतेच १०० बाजार समित्यांचा समावेश केला आहे. ‘ई-नाम’मध्ये समावेश असलेल्या बाजार समित्यांची संख्या ५८५ वरून ६८५ झाली आहे, तर मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत एक हजार बाजार समित्या ‘ई-नाम’शी जोडणार आहे.  शेतीसाठी सकारात्मक बरेच काही....