पुणे ः कृषी क्षेत्रावरील अरिष्ट आणि शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचे प्रतिबिंब यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात उमटले आहे. २०१८-१९ मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर ६.८ टक्क्यांवर आला आहे. कृषी क्षेत्रातील खराब कामगिरी, हे त्याचे एक प्रमुख कारण आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्राचा विकासदर २०१८-१९ मध्ये केवळ २.९ टक्के राहिला, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी (ता. ४) संसदेत हा अहवाल मांडला. अन्नधान्यांच्या किमतीत लक्षणीय पडझड झाल्याचा फटका शेती क्षेत्राला बसला. त्यामुळे शेती उत्पादनात मोठी घट झाली. २०१९-२० या वर्षासाठी मात्र देशाचा आर्थिक विकास दर ७ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत कृषी विकास दरात मोठी घसरण झाली आहे. देशात २०१६-१७ मध्ये कृषी विकास दर ६.३ टक्के होता तर २०१७-१८ मध्ये तो ५ टक्के होता. पण २०१८-१९ मध्ये मात्र थेट २.९ टक्क्यावर घसरण झाली आहे. ‘‘२०१८-१९ मध्ये अन्नधान्यांच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. ग्राहक मूल्य महागाई निर्देशांक जवळपास शून्य टक्क्यावर पोचला. वर्षभरात सलग पाच महिने किमती कमी राहिल्या. त्याचा फटका शेतीला बसला,’’ असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद केले आहे. मात्र २०१८ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत गुंतवणूक आणि विक्रीत वाढ होणार असल्याने २०१९-२० मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ७ टक्के विकास दर राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात  (२०१८-२०१९) देशाचा आर्थिक विकास दर ६.८ टक्के होता. तर २०१७-१८ मध्ये विकास दर ७.२ टक्के होता. वित्तीय तूट ६.४ वरून ५.८ आली असल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली. तसेच २०१९-२० मध्ये इंधन दर घटण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.  कृषी क्षेत्राचा विकास दर हे सरकारपुढील आव्हान राहिले असले तरी मत्स्योत्पादन क्षेत्राने मात्र दमदार कामगिरी केली आहे. २०१२-१३ मध्ये मत्स्योत्पादन क्षेत्राचा विकास दर ४.९ टक्के होता, तो २०१७-१८ मध्ये ११.९ टक्क्यांवर पोचला. एकूण कृषी निर्यातीमध्ये मासे आणि मत्स्यउत्पादनांचा वाटा सर्वाधिक राहिला. २०१८-१९ मध्ये या निर्यातीचे मूल्य ४७ हजार ६२० कोटी रुपये राहिले. दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी (ता. ५) संसदेत मांडण्यात येणार आहे.  आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये

पाण्याच्या उत्पादकतेवर भर देण्याची गरज देशात ८९ टक्के भूजल सिंचनासाठी वापरले जाते. त्यामुळे आता जमिनीच्या उत्पादकतेऐवजी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या उत्पादकतेवर भर देण्याची गरज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर हे सरकारपुढील आव्हान राहिले असले, तरी मत्स्योत्पादन क्षेत्राने मात्र दमदार कामगिरी केली आहे, असे निरीक्षणही अहवालात मांडले आहे.