पुणे : राज्यात बीटी कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव होत असल्याच्या तक्रारी आल्या असून लवकरच पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली. जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असलेली समिती पिकांचे पंचनामे करेल, असे ते म्हणाले.  बोंडअळीला प्रतिकारक असलेल्या बीटी कापसाच्या वाणांवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. यंदा राज्यात ४८ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली असून त्यापैकी ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावरील बीटी कापसाला गुलाबी बोंड अळीचा फटका बसला असल्याचे वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झालेले पीक नष्ट करण्यासाठी सरकारने मदत करावी, अशी मागणी केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.  दरम्यान, काही बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी बीटी बियाणे पाकिटावर `पीक गुलाबी बोंडअळीला बळी पडू शकते, तरी पीकव्यवस्थापनाच्या सर्व पद्धतींचा काटेकोर अवलंब करावा` अशा आशयाचा डिस्क्लेमर छापून कायदेशीर कारवाईतून सुटका करून घेण्याची शक्कल लढवली आहे. बोंडअळीला प्रतिकारक असल्याचा दावा करून बीटी बियाण्यांची विक्री केली जात असेल तर असे डिस्क्लेमर छापणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो.   बीटी कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याची तक्रार सिद्ध झाली तर शेतकऱ्यांना संबंधित कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळू शकते, अशी माहिती कृषी खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. कापूस बी-बियाण्यांचा पुरवठा, वितरण व विक्री करणे तसेच त्यांची विक्री किंमत निश्चित करणे याबाबत विनिमय करण्यासाठी अधिनियम २००९`नुसार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकते. गेल्या वर्षी अशाच स्वरूपाच्या तक्रारीवरून कृषी खात्याने राशी कंपनीचा परवाना रद्द करून शेतकऱ्यांना २६ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश काढले, याचा दाखला या अधिकाऱ्याने दिला.  

‘मुख्यमंत्रीच उत्तर देतील‘ किशोर तिवारी यांनी कशाच्या आधारे नुकसानीचा आकडा काढला आहे, असा प्रश्न कृषिमंत्री फुंडकर यांनी उपस्थित केला. तिवारींच्या म्हणण्यानुसार ४० लाख हेक्टरवरील बीटी कापसाचे नुकसान झाले; त्याला आधार काय, असा प्रश्‍न कृषिमंत्र्यांनी केला. तसेच तिवारींनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असेल तर त्याचे उत्तर मुख्यमंत्रीच देतील, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.