परभणी : जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या अनागोंदी कारभारामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी झालेले जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीकविमा परताव्यापासून वंचित राहिले आहेत. या शेतकऱ्यांना विमा परतावा मंजूर करावा, या मागणीसाठी तसेच प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभाराविरोधात शेतकरी पीकविमा संघर्ष समितीतर्फे मंगळवारपासून (ता.२६) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

अनियमित, अल्प पावसामुळे गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील सर्वच पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट आली होती. परंतु पीकविमा संरक्षण घेऊनही शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात विमा परतावा मिळालेला नाही. अत्यंत तुटपुंजा विमा परतावा मंजूर करण्यात आला. राज्य शासनाच्या कृषी सांख्यिकी विभागाने पीकविम्यासाठी मंडलाऐवजी तालुका घटक धरल्यामुळे १०० कोटी रुपये, महसूल आणि कृषी विभागातील एकमेकांच्या अविश्वासामुळे क्षेत्र सुधार गुणांक लावल्यामुळे ५४ कोटी २४ लाख ४२ हजार ३३६ रुपये, पीक कापणी प्रयोगातील कृषी विभागाचा हलगर्जीपणा आणि विमा कंपनीचा बेकायदेशीर हस्तक्षेप तसेच कृषी विभागाने दिलेले उत्पादनाचे आकडे न मानता निर्धारित केलेल्या उत्पादनाच्या आकड्यांचा आधार घेऊन ५० कोटी ८३ लाख ६१ हजार २३२ रुपये अशी एकूण २०५ कोटी ८ लाख ३ हजार ५६८ रुपये एवढी फसवणूक झालेली आहे.

त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग, विमा कंपनी यांच्या अनागोंदी कारभाराच्या विरोधात शेतकरी पीकविमा संघर्ष समितीचे समन्वयक तथा जिल्हा परिषद सदस्य डाॅ. सुभाष कदम, श्री निवास जोगदंड, राजन क्षीरसागर आदींच्या नेतृत्वाखाली उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. विविध तालुक्यांतील शेतकरी यात सहभागी झाले आहेत.