पुणे: पीकविम्यातून मलिदा लाटण्यासाठी सोकावलेल्या विमा कंपन्यांना लगाम घालण्याचे सोडून शेतकऱ्यांनाच जास्तीत जास्त बंधनात अडकविण्याचा प्रकार शासनाकडून सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना आता अचानक आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला आहे.   राज्यात पीकविमा कंपन्यांना हाताशी धरून सुरू असलेल्या खोट्या पीककापणी प्रयोगांची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समिती नियुक्त करण्यास शासनाने नकार दिला गेला.  परभणीच्या पीकविमा प्रकरणातील घोटाळ्याबाबत देखील चौकशी पूर्ण झालेली नाही. दुसरीकडे बीड जिल्ह्यात एकाच हंगामात १०-१२ लाख शेतकरी पीकविम्यासाठी अर्ज भरतातच कसे, याची चौकशी प्रशासनातील बाबूंनी केली. शेतकरी खोटे अर्ज भरून विमा भरपाई मिळवतात, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  ‘‘सर्व बॅंकांनी आधार कायद्यानुसार प्रत्येक कर्ज खात्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक घेतलाच पाहिजे, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. ३१ डिसेंबरच्या आत रबी गूहू, ज्वारी, हरभरा, कांदा, करडई, सूर्यफुलांसाठी शेतकऱ्यांना विमा काढता येईल. मात्र, सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या आत बॅंकाकडे आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक द्यावा लागणार आहे. अथवा प्रत्यक्ष केवायसी (खातेदार ओळखीची प्रक्रिया) करणे बंधनकारक आहे,’’ असेही शासनाने करून घेतले आहे.  राज्याच्या काही भागात आधार क्रमांक नसतानाही अनेक शेतकरी विमा काढत होते. त्यांना भरपाई देखील मिळत होती. विमा कंपन्यांना अशा प्रकरणांमध्ये संशय निर्माण केला होता. ‘‘आधार क्रमांक असल्याशिवाय भरपाई देणे अयोग्य आहे. त्यामुळे बोगस भरपाई प्रकरणे वाटली जात असल्याची हाकाटी कंपन्यांनी केली होती. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असू शकते. मात्र, कंपन्यांना साळसुद ठेवून शेतकऱ्यांना बंधनाखाली आणले गेले आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  शेतकऱ्याने पिकात बदल केल्यानंतर आधी सात दिवसांच्या आत कळविण्याची संधी होती. त्यात पाच दिवसांची कपात करण्यात आली आहे. ही कपात कोणी व कोणाच्या सांगण्यावरून केली, असा सवाल काही अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे.  ‘‘शेतकऱ्याला कर्ज देण्याची जबाबदारी बॅंकेची असते. कर्जदार शेतकऱ्याला केंद्र शासनाने विमा सक्तीचा केला असल्यास त्याचा हप्ता जमा करण्याची जबाबदारी बॅंकांची असते. त्यामुळे बॅंकेने विमा काढला की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यावर ढकलण्यात आली. मात्र, त्यासाठी बॅंकेला सक्ती का केली गेली नाही,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.  या अटी लादल्या