रत्नागिरी : खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला वेळेत खत न आल्यामुळे भातशेती अडचणीत आली होती. मात्र, आता पुरेसा खत पुरवठा झाला आहे. जिल्ह्यात १३ हजार टन खत आले. त्यातील सुमारे अकरा हजार टन खत वाटप झाले आहे.

निसर्ग चक्रीवादळामुळे आपद्ग्रस्त भागाचा पंचनामा करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी जिल्हा कृषी विभागाकडे होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक खत आणि बियाणे पुरवण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे होते. कोरोनामुळे यंदा शेतकऱ्यांनी वेळेत पैसे न पाठवल्यामुळे खत उशिरा पाठवण्यास सुरुवात झाली. या गोंधळात मंजूर टंचाईची भर पडली. रस्ते वाहतूक बंद असल्यामुळे कोकण रेल्वेने खत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणले जात होते. मजूर नसल्यामुळे खत वेळेत उतरवले जात नव्हते. परिणामी पहिल्या दोन रेक नंतर पुढील फेऱ्या पाठवण्यास कंपनीकडून नकार दिला गेला. मजूर जमा करण्यात आठवडा उलटला होता. याच कालावधीत पेरण्या आटपून लावण्या तोंडावर आल्या होत्या.

भातशेतीला वेळेत खत नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला होता. हा प्रश्न सोडवताना कृषी विभागाची तारांबळ उडाली होती. अखेर पुरवठा सुरळीत झाला असून जिल्ह्यात सध्या १३ हजार टन खत दाखल झाले. त्यात ९ हजार युरिया आणि २८०० सुफला, उर्वरित इतर प्रकारची खते आहेत. यावर्षी सुमारे तीन हजार क्विंटल बियाणे वाटप झाले असून अकरा हजार टन खतांचा पुरवठा थेट शेताच्या बांधावर जाऊन केला आहे.लॉकडाउनमुळे मजूर उपलब्ध होत नव्हते.

शिवाय जिल्ह्यात निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. यामध्ये दापोली व मंडणगड येथील अनेक गावांतील शेती व बागायतीचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे सर्व मंत्री, विरोधी पक्षातील नेते मंडळी सतत प्रशासनाशी आढावा घेण्यासाठी बैठकांचे आयोजन करण्यात येत होते. शिवाय त्यांचे सतत ग्रामीण दौरे सुद्धा होत होते. त्यामुळे कृषी विभागातील सर्व अधिकारी पंचनामे, नुकसान भरपाई या कामात गुंतले होते. मात्र, अशा परिस्थितीत देखील जिल्हा कृषी विभाग शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात बियाणे व खतांचा तुटवडा होऊ नये म्हणून काळजी घेतली. दरम्यान, काही गावात खत वाडी वस्तीवर पोचवताना मूळ किमतीपेक्षा जास्त दर आकारला गेला. यंदा कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत खत मिळवण्यासाठी शेतकरी कसरत करत होते.

शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पुरेसे खत उपलब्ध करून देण्यात आले. शेताच्या बांधावर जाऊन खते व बियाण्यांचा पुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी बहुतांशी गावात झाली आहे. - शिवराज घोरपडे, जिल्हा अधिकारी कृषी अधीक्षक