अमरावती : अमरावती विभागात डिसेंबर २०१९ आणि जानेवारी २०२० या कालावधीत गारपीट आणि अवेळी पावसामुळे नुकसान झाले होते. त्यापोटी भरपाईसाठी ६८ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. अमरावती, यवतमाळ, वाशिम जिल्ह्यातील आपदग्रस्तांना हा निधी दिला जाणार आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त आणि अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी जलसंपदा व लाभक्षेत्र तथा कामगार राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नुकतीच त्यांनी यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. त्या प्रसंगी श्री. कडू यांनी विभागाला प्राप्‍त झालेल्या मदत निधी संदर्भात माहिती दिली.

गारपीट, पावसामुळे शेतीपिक, बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे विभागातील ६८ हजार ९९४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. मदतीसाठी सुमारे ६८ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. नुकसान भरपाई देण्यासाठी हा निधी विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही मदत लवकरच वितरित करण्यात येणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

बाधित शेतकऱ्यांना मदत निधी वितरणासाठी बुधवारी (ता. २६) शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्तामार्फत अमरावती, यवतमाळ व वाशिम जिल्ह्यांना ६७ कोटी ७८ लाख रुपयाचा निधी वाटप करतील. प्रचलित नियमानुसार शेती किंवा बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरिता ३३ टक्के अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना मदत देण्यात येणार आहे. कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी करतील. मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या मदतीच्या रक्कमेमधून बँकांना कोणत्याही प्रकारची वसुली करण्यास प्रतिबंध घातले आहे.

यासाठी सहकार विभागाने आदेश निर्गमित करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मदत निधी खर्च करताना शासनाच्या सूचना आणि निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, तसेच सदर निधी विवक्षित प्रयोजनासाठीच खर्च करण्यात यावा, लाभार्थ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी रक्कम आंहरित करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये हस्तांतरित करावी, सदर निधी अनावश्यकरित्या आहरित करून आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येऊ नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहे. यानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा.