नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची (पीएम-किसान) घोषणा केली होती. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत देशातील ८.४६ कोटी शेतकऱ्यांना ५० हजार ८५० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आली.  केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्टांतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांसाठी आर्थिक मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पीएम-किसान’ योजना २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहीर केलली होती. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा केली होती. योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी तीन टप्प्‍यांत दोन हजाराप्रमाणे सहा हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. ‘पीएम-किसान’ योजनेसाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ७५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘पीएम-किसान’ योजनेचा राज्यनिहाय आढावा घेता उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. उत्तर प्रदेशातील जवळपास एक कोटी ८८ लाख शेतकरी सहभागी झाले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील ८५ लाख, बिहारमधील ५४ लाख, राजस्थानमधील ५२ लाख, आंध्र प्रदेशातील ५१ लाख आणि गुजरातमधील ४९ लाख शेतकरी ‘पीएम-किसान’ योजनेत सहभागी झाले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून मिळाली.  योजनेचा पहिला हप्ता आठ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांना मिळाला, तर दुसरा हप्ता सात कोटी ५९ लाख शेतकऱ्यांना आणि तिसरा हप्ता सहा कोटी २२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात यापूर्वीच जमा करण्यात आला आहे.  देशात एकूण १४ कोटी ५० लाख शेतकरी आहेत. त्यापैकी १२ कोटी शेतकरी हे अल्प आणि अल्पभूधारक आहेत. योजना घोषित केली तेव्हा अल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश केला होता. त्यानंतर या योजनेची कक्षा वाढवीत जून २०१९ मध्ये सर्वच शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. पंरतु भूमिहीन आणि कर भरणारे शेतकरी या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत.