मुंबई: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात टाळेबंदी सुरु झाल्यामुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असतानाच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३ लाख ८१ हजार ९३० लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. मागेल त्याला रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या या योजनेमुळे रोजगाराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटला आहे. त्यामुळे कामासाठी कुठेही बाहेर जाण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती राज्याचे मनरेगा आयुक्त ए.एस.आर. नायक यांनी बुधवारी (ता.६) दिली. 

टाळेबंदीमुळे उद्योग व व्यापारावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासोबतच शेतकरी व शेतमजूर यांच्यासोबत उपजिविकेचा प्रश्न बिकट होऊ लागला आहे. या घटकांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक तसेच सामूहिक स्वरुपाच्या एकूण ३५ हजार कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिल्यामुळे प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरावर मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध झाली आहे. या कामांवर १४ लाख मनुष्यदिन रोजगारनिर्मिती झाली आहे. राष्ट्रीय पातळीपेक्षा राज्यात ४.२ टक्के एवढी जास्त कामे सुरु झाली आहे.  मनरेगाच्या माध्यमातून ‘मागेल त्याला काम’ देण्याचा संकल्प असल्यामुळे तात्काळ कामे सुरु करण्यात आली. ४ एप्रिल रोजी राज्यात १९ हजार ५०९ मजूर विविध कामांवर होते. परंतु एक महिन्यानंतर म्हणजेच ४ मे रोजी ३ लाख ८१ हजार ९३० मजूर राज्याचा विविध भागात वैयक्तिक तसेच सामूहिक स्वरुपाच्या ४३ हजार २९२ कामांवर उपस्थित आहे. मजूरांची ही संख्या सातत्याने वाढत असून प्रत्येक तालुकास्तरावर मागणी नुसार कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात ७ हजार विविध प्रकारचे कामे पूर्ण झाली असून कामावर असलेल्या प्रत्येकाला १५ दिवसाच्या आत त्यांची मजुरी थेट बँकेत अथवा पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा करण्यात येत आहे. आतापर्यंत मजुरीपोटी ४० कोटी रुपयाचे वाटप पूर्ण झाले आहे. राज्यातील सरासरी ९६ टक्के मजुरांना वेळेवर मजुरीची रक्कम दिली आहे. तसेच इतर कामांवर ७८ कोटी रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती मनरेगा आयुक्त ए.एस.आर.नायक यांनी दिली. 

मनरेगाअंतर्गत ग्राम पंचायतस्तरावर कामांचे नियोजन करण्यात येत असल्यामुळे गावांमध्ये अत्यावश्यक तसेच शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या वैयक्तिक कामांची निवड करणे सुलभ झाले आहे. रोजगार हमीच्या कामांवर पूर्वी २०६ रुपये मजूरीचा दर होता. परंतु १ एप्रिलपासून या दरात वाढ करण्यात आली आहे. प्रतिदिन २३५ रुपये याप्रमाणे किमान मजूरी देण्यात येते. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचे बांधकामाला प्राधान्य देण्यात आले असून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी मनरेगाअंतर्गत कामांना सुरुवात करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  विविध योजनेंतर्गत सुरु असलेली कामे  राज्याच्या विविध भागात ४३ हजार ४०० कामे सुरु असून यामध्ये प्रामुख्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २१ हजार ४५७ कामांचा समावेश आहे. फळबाग योजनेअंतर्गत ६ हजार ५६९, वृक्ष लागवड ५ हजार ४४२, सिंचन विहिरी ३ हजार ६०४, तुती लागवड ९४७, ग्रामीण भागातील रस्ते २१९, नर्सरी, नाला सरळीकरण, गुरांचा गोठा, शोषखड्डे व इतर अशी ५ हजार १६२ कामे सुरु आहेत.  जिल्हानिहाय कामगारांची संख्या  सर्वाधिक कामे अमरावती जिल्ह्यात ४३ हजार ५७८ मजुरांची उपस्थिती आहे. भंडारा - ४० हजार ४५३, पालघर - २८ हजार ५९७, गडचिरोली - २८ हजार ९०४, बीड - २७ हजार ८५५, चंद्रपूर - २७ हजार ३२६, नंदूरबार - १३ हजार ५९०, नाशिक - १४ हजार १६३, यवतमाळ १३ हजार ४७२, जालना - १२ हजार १४३, अहमदनगर - १० हजार ४३० तर इतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मजूर कामावर उपस्थित आहेत. मजुरांची उपस्थिती सातत्याने वाढत असून त्याप्रमाणे कामांचे सुद्धा उपलब्धता करुन देण्यात आली आहे.