पुणे ः साखरेचे कमी दर, कोरोना, लॉकडाउन अशा विविध समस्यांना तोंड देत राज्यातील १९० साखर कारखान्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत २२ हजार कोटी रुपयांची ‘एफआरपी’ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग केली आहे. 

राज्यात ९५ सहकारी आणि ९५ खासगी अशा १९० कारखान्यांनी गाळप हंगामात भाग घेतला होता. या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून १०१२ लाख टन ऊस खरेदी केला. त्यातून विक्रमी १०६३ लाख क्विंटल साखर तयार केली आहे. 

‘‘ऊस खरेदीपोटी २३ हजार ३२० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा करणे अपेक्षित होते. मात्र कारखान्यांनी आतापर्यंत अनेक संकटे असूनही ९४.५२ टक्के म्हणजेच २२ हजार ४३ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा केली आहे. ३१ मार्चपर्यंत प्रलंबित असलेली एफआरपी एक हजार २७७ कोटी रुपये इतकी आहे. ती मिळवून देण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे,’’ अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

एफआरपी मिळवून देण्यात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सुरुवातीपासून दणकेबाज पाठपुरावा केला आहे. कारखान्यांच्या समस्या समजावून घेत कधी प्रोत्साहन तर कधी कारवाईच्या नोटिसा, अशी दुहेरी भूमिका आयुक्तांनी चांगल्या पद्धतीने पार पाडली. यामुळे कारखानदार विरुद्ध साखर आयुक्तालय हा नेहमीचा दिसणारा संघर्ष गेल्या दोन हंगामांपासून दिसलेला नाही. 

‘‘६५७ कोटी रुपयांची एफआरपी थकविणाऱ्या २९ कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई करण्यात आलेली आहे. आनंदाची बाब म्हणजे राज्यातील ११७ कारखान्यांनी १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपी वाटली आहे. राज्यात यंदा कुठेही तोडणीविना ऊस शिल्लक राहिला नाही,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  प्रतिक्रिया  साखर उद्योगासाठी यंदा हंगाम मोठा आणि चांगला होता. मात्र एफआरपी व साखर दर याचे गणित बसले नाही. उत्पादन खर्चानुसार साखरेला दर नसल्याने अडचणी वाढल्या. पण कारखान्यांनी अडचणीत राहून देखील एफआरपी अदा केली आहे. अर्थात, साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी यापुढे साखरेला उत्पादन खर्च आधारित दर देणे व इथेनॉल धोरण अजून प्रभावी करणे क्रमप्राप्त आहे.  - जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ