मुंबई ः कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन व विकासासाठी प्रतिवर्षी ५० कोटी प्रमाणे ३ वर्षांसाठी प्रति विद्यापीठ १५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव सर्व कृषी विद्यापीठांमार्फत कृषी परिषदेला पाठविण्यात यावा, असे निर्देश कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले. मंत्रालयात मंगळवारी कृषी परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी ते बोलत होते. 

कृषिमंत्री डॉ. बोंडे म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजनांसोबतच कृषी संशोधनावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठाला तीन वर्षांसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. इथेनॉल उत्पादनासोबतच जनावरांना चांगले खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ वैरण पिकावर संशोधन करणार आहे. या संशोधनासाठी १ कोटी २३ लाख रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून, नागपूर जिल्ह्यातील कृषी तंत्र विद्यालय सावंगी येथे वैरण संशोधन व विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. 

त्याचबरोबर जैव ऊर्जा (बायो एनर्जी) उत्पादनामार्फत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी चारा पिकातील नेपिअर ग्रासवर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ संशोधन करणार असल्याचेही कृषिमंत्री डॉ. बोंडे यांनी या वेळी सांगितले.

बैठकीस, कृषी परिषदेचे महासंचालक विश्‍वजित माने, संचालक विठ्ठल शिर्के, कृषी संशोधन परिषदेचे संचालक (शिक्षण) डॉ. हरिहर कौसडीकर, राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्‍वनाथा तसेच कृषी परिषद, कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.